एलजी ने दिल्ली दंगों के लिए 40 और मूल्यांकनकर्ताओं को मंजूरी दी

नई दिल्ली| उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के पीड़ितों के दावों के निपटारे में तेजी लाने के लिए उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने बुधवार को उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगा दावा आयोग (एनईडीआरसीसी) की सहायता के लिए 40 ‘नुकसान निर्धारकों’ की नियुक्ति को मंजूरी दे दी, जिससे कुल निर्धारकों की संख्या 54 हो गई। दस अतिरिक्त नुकसान निर्धारकों को भी आरक्षित सूची के लिए अनुमोदित किया गया है ताकि 40 नुकसान निर्धारकों द्वारा गैर-रिपोटिर्ंग के मामले में दावा आयुक्त की सहायता के लिए उन्हें लगाया जा सके।

एलजी कार्यालय के एक सूत्र के मुताबिक, सक्सेना ने निर्देश दिया है कि सभी लंबित दावों का निपटारा अगले तीन महीने के भीतर किया जाए।

हालांकि, दंगों के दो साल बाद भी, आयोग अब तक जमा किए गए 2,775 दावों में से केवल 200 पर कार्रवाई करने में सक्षम है, जो कुल दावों का सिर्फ 7 प्रतिशत है।

जबकि 25 मूल्यांकनकर्ता पहले नियुक्त किए गए थे, केवल 14 बिना किसी समय सीमा के सर्वेक्षण कर रहे थे, जिसके परिणामस्वरूप देरी हुई।

प्रक्रिया के अनुसार, नुकसान के आकलन के बाद, मूल्यांकनकर्ता अपनी रिपोर्ट दिल्ली उच्च न्यायालय को भेजे जाने के लिए दावा आयुक्त को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

सूत्र ने कहा कि सक्सेना ने इस ढिलाई के कारण पीड़ितों को परेशानी होने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने मौजूदा 14 नुकसान मूल्यांकनकर्ताओं को तीन सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट जमा करने का भी निर्देश दिया है, ऐसा नहीं करने पर उनकी सेवाएं बंद कर दी जाएंगी और उन्हें मूल्यांकनकर्ताओं के पैनल से काली सूची में डाल दिया जाएगा।

23 फरवरी, 2020 से उत्तर-पूर्वी दंगों में रक्तपात, संपत्ति के विनाश और दंगों की कई लहरें देखी गईं। एनईडीआरसीसी की स्थापना अप्रैल 2020 में हुई थी और इसने नवंबर 2020 में काम करना शुरू कर दिया था।

सूत्रों ने कहा कि दावों के निपटान की प्रगति की समीक्षा के लिए इस साल अप्रैल में हुई एक बैठक के बाद, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जीएनसीटीडी को समग्र रूप से नुकसान का आकलन करने और जल्द से जल्द मुआवजे का फैसला करने के लिए दावा आयुक्त को दावे प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।

–आईएएनएस

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