चेन्नई: द्रमुक नेता एम.के स्टालिन ने गुरुवार को कहा कि पार्टी विधायकों ने 2018-19 के लिए राज्य बजट के प्रस्तुतीकरण का बहिष्कार करने का फैसला किया है। पार्टी कावेरी प्रबंधन बोर्ड (सीएमबी) की स्थापना में हो रही देरी के लिए केंद्र और राज्य सरकार का विरोध कर रही है। स्टालिन ने यहां संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि 16 फरवरी को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित कावेरी जल नियामक समिति (सीडब्ल्यूआरसी) और सीएमबी के गठन पर कदम नहीं उठाने के विरोध में द्रमुक विधायकों ने काली शर्ट पहनकर अपना विरोध जताया।
स्टालिन ने सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उनसे सीएमबी के गठन पर आग्रह करने के फैसले का खंडन किया।
मोदी ने हालांकि सुझाव दिया था कि सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पहले केंद्रीय जल संसाधन मंत्री से मुलाकात करे।
स्टालिन के मुताबिक, मुख्यमंत्री को सुझाव दिया गया है कि वह विधानसभा की बैठक बुलाएं और सीएमबी के गठन पर केंद्र से आग्रह करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित करें।
राज्य सरकार ने हालांकि इस ओर कोई कदम नहीं उठाया जिसके बाद द्रमुक ने बजट प्रस्तुतीकरण का बहिष्कार करने का फैसला किया है।
द्रमुक के अलावा उसकी सहयोगी दल आईयूएमएल और कांग्रेस के सदस्यों ने सदन से वॉक आउट किया।
बाद में उपमुख्यमंत्री ओ. पनीरसेल्वम ने अपना बजट भाषण शुरू कर दिया।
–आईएएनएस
और भी हैं
कर्नाटक में बलात्कार और हनी ट्रैप मामले में भाजपा विधायक गिरफ्तार
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने औद्योगिक संगठनों को किया संबोधित
अमित शाह ने कहा, ‘हम नक्सलवाद को खत्म करेंगे’, नक्सलियों से की हथियार छोड़ने की अपील