नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने सोमवार को झुगी-झोपड़ियों में रहने वालों के लिए 6,178 फ्लैटों का निर्माण करने के लिए पायलट परियोजना को मंजूरी दे दी। 866 करोड़ रुपये की लागत से लाजपत नगर, भालास्वा, देव नगर, मंगोलपुरी और अंबेडकर नगर में दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी) की भूमि पर मौजूदा झुग्गी बस्तियों के स्थान पर फ्लैटों का निर्माण किया जाएगा।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया।
83 करोड़ रुपये से संगम पार्क में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के लिए 582 घरों के निर्माण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।
विभाग ने शहर में 72 परिवारों और 1,200 बेघर लोगों को रहने के लिए निमार्णाधीन चार नए बेघर आश्रयों को मंजूरी दे दी।
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, इन आश्रयों का निर्माण राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) के तहत द्वारका, गीता कॉलोनी, रोहिणी और नांगलोई में किया जाएगा।
बेघर लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए उन्हें 5,000 बंकर बेड, 10,000 गद्दे के साथ चादर, कंबल, तकिया और तकिया कवर के साथ ही एलईडी टीवी, वाटर कूलर और गीजर भी उपलब्ध कराए जाएंगे।
सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति कैलाश गंभीर की देख-रेख में एक समिति गठित की थी, जिसने डीयूएसआईबी से दिल्ली में बेघरों को पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराने और उनके रहने की स्थिति में सुधार करने के लिए कहा था।
–आईएएनएस
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