देश के दिग्गज करेंगे राष्ट्रीय वेबिनार को सम्बोधित

हरियाणा राज्य महिला आयोग एवं भागीदारी जन सहयोग समिति के संयक्त तत्वावधान में दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण एवं हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण की प्रमुख भागीदारी से 25 सितम्बर , 2021 को नॉन रेजिडेंट इंडियन वीमेन के खिलाफ हिंसा एवं घरेलू हिंसा रोकथाम पर राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है l इस वेबिनार में उद्घाटन सत्र की मुख्य अतिथि रहेगी न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया l तकनीकी सत्र के मुख्य अतिथि होंगे पद्मश्री डॉ. एस.एस. शशि सुप्रसिद्ध सामाजिक वैज्ञानिक एवं पूर्व महानिदेशक प्रकाशन विभाग भारत सरकार l इसी तकनीकी सत्र की अध्यक्षता करेंगी प्रीति भारद्वाज दलाल कार्यवाहक अध्यक्ष हरियाणा राज्य महिला आयोग l

राष्ट्रीय वेबिनार के प्रमुख वक्ता है : कंवल जीत अरोडा न्यायाधीश सदस्य सचिव दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण, डॉ० मनदीप मित्तल न्यायाधीश अति० सचिव पंजाब राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण, ए० एस० राय आईपीएस अति० पुलिस महानिदेशक पंजाब पुलिस , डॉ0 दिनेश कुमार कुलपति जे सी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हरियाणा,ऐश्वर्या भाटी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया, दुष्यंत चौधरी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डीएलएसए कुरुक्षेत्र, डॉ राजेंद्र धर सलाहकार लिंगया विश्वविद्यालय हरियाणा l कार्यक्रम में भागीदारी जन सहयोग समिति के उपाध्यक्ष भारत भूषण अंत में धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे l कार्यक्रम के मुख्य संयोजक विजय गौड़ ने बताया राष्ट्रीय वेबिनार में पार्टनर के रूप में शामिल की गयी देश की 9 शैक्षिक एवं स्वेछासेवी संस्थाएं है एनएसएस जे.सी. बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक। हरियाणा,. एनएसएस गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय दिल्ली ,विधि संकाय स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय उ.प्र, एनएसएस डीएवी यूनिवर्सिटी पंजाब, एनएसएस के.आर.मंगलम विश्वविद्यालय हरियाणा, विधि विभाग पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़, एनएसएस जीवाजी विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश, आईक्यूएसी-जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय , सुधार (एनजीओ) l वेबिनार का आयोजन प्रीति भारद्वाज दलाल कार्यवाहक अध्यक्ष हरियाणा राज्य महिला आयोग के निर्देशन में किया जा रहा है l  प्रीति भारद्वाज ने बताया कि कानूनी साक्षरता महिलाओं के सशक्तिकरण का एक सशक्त माध्यम है और आने वाले समय में साइबर अपराध एवं सूचना का अधिकार जैसे विषयों पर और भी वेबिनार आयोजित करने पर आयोग विचार कर रहा है l

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