नई दिल्ली : राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बुधवार को कोविड -19 महामारी के बीच हर नागरिक की सुरक्षा के लिए सरकारी कार्यालयों को कागज रहित और संपर्क रहित मोड में चलाने के लिए इनोवेटिव समाधानों की खोज की वकालत की। उन्होंने कहा कि यह प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पर्यावरण के अधिक अनुकूल बनाने में भी मदद करेगा।
वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से ‘डिजिटल इंडिया अवार्डस 2020’ के प्रेजेंटेशन के बाद बोलते हुए कोविंद ने कहा, “हमें अपने देश के दूरस्थ कोनों में भी आर्थिक समावेशिता और सामाजिक परिवर्तन की सहायता के लिए प्रौद्योगिकी और आईसीटी संचालित नवीन समाधानों का लाभ उठाना चाहिए।”
यह देखते हुए कि हमारी आबादी का एक बड़ा हिस्सा अभी भी डिजिटल उपकरणों और सेवाओं के लाभों को प्राप्त करने में सक्षम नहीं है, राष्ट्रपति ने कहा कि प्रभावी इनोवेशन के माध्यम से डिजिटल पहुंच का विस्तार करके ऐसे लोगों तक पहुंच कर यह संख्या कम से कम करने की आवश्यकता है।
राष्ट्रपति ने कहा, “यह हमारी डिजिटल क्रांति को और अधिक समावेशी बना देगा।”
उन्होंने आगे कहा, “इस प्रकार, डिजिटल विभाजन को कम करने की दिशा में सरकार की डिजिटल इंडिया पहल को जारी रखना चाहिए।”
सूचना की शक्ति की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, “अधिक लोगों के साथ अधिक जानकारी साझा करने से न केवल समाज में पारदर्शिता बढ़ती है, बल्कि नागरिकों और नागरिक समाज को भी सशक्त बनाया जाता है। इस महान आदर्श को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने अलग-अलग डेटा सेट और डेटा संसाधन लगाना शुरू कर दिया है।”
राष्ट्रपति ने कहा कि एक सूचित नागरिकता के लिए यह अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि वे लोकतंत्र की आधारशिला है।
उन्होंने कहा कि नेशनल डाटा शेयरिंग एंड एक्सेसिबिलिटी पॉलिसी में शासन के एक सहभागी मॉडल की भी परिकल्पना की गई है जिसमें नागरिक सार्वजनिक प्राधिकरणों से गैर-रणनीतिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और विभिन्न सुधार प्रक्रियाओं में सरकार के साथ भागीदार बन सकते हैं।
इस अवसर पर बिहार ने COVID-19 लॉकडाउन के दौरान राज्य द्वारा की गई पहल जैसे कि अपने नागरिकों तक पहुंचने और लाभार्थियों के खातों में धन हस्तांतरित करने सहित विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान करने के लिए डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 जीता है।
बिहार के आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव श्री प्रत्यय अमृत के पांच वरिष्ठ अधिकारी, जो एक हिंदू कॉलेज के पूर्व छात्र हैं, बिहार के सीएम के प्रधान सचिव श्री चंचल कुमार, डीएमसी के अतिरिक्त सचिव शैलेश कुमार और नीरज कुमार तिवारी-बिहार राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के अधिकारी इस वर्ष कोविद महामारी के दौरान की गई डिजिटल पहल के लिए भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा आज पुरस्कार प्राप्त किया गया।
इस समारोह में श्री प्रभाष पांडे एक हिंदू कॉलेज के पूर्व छात्र हैं और वर्तमान में न्याय मंत्रालय में एक संयुक्त सचिव हैं। भारत के, जिनके प्रयासों को ई-कोर्ट सेवाओं की डिजिटल पहल के लिए प्लैटिनम पुरस्कार मिला। न्यायमूर्ति जीओआई की इस उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई दी हैं।
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