कमिश्नर आते जाते हैं, एसएचओ जमे रहते हैं

दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना द्वारा तीन एसएचओ को निलंबित या लाइन हाजिर किया गया है। यह मामले पुलिस का असली चेहरा पेश करने के लिए पर्याप्त है। इससे एक बार फिर यह साबित हो गया कि पुलिस संगीन अपराध की भी एफआईआर आसानी से दर्ज नहीं करती और पुलिस की अपराधियों से मिलीभगत भी होती है।

पुलिस कमिश्नर का पद संभालने पर राकेश अस्थाना ने कहा पुलिस का मूल काम कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना होता है। अपराध की रोकथाम और पता लगाना है उनका फोकस बेसिक पुलिसिंग पर रहेगा।

पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना की नीयत और प्राथमिकता अगर वाकई बेसिक पुलिससिंग हैं तो उन्हें एसएचओ नियुक्त करने की प्रक्रिया में भी सुधार करना चाहिए।

अपराध को दर्ज न करना,अपराधियों को संरक्षण देना सबसे बड़ी समस्या है। अवैध शराब का धंधा, सट्टेबाजी, अवैध पार्किंग, अवैध निर्माण, विवादित संपत्ति ,पैसे के लेन देन के विवाद के मामले आदि भी पुलिस की कमाई का सबसे बड़ा जरिया माने जाते हैं। इसी वजह से पुलिस में भ्रष्टाचार का बोलबाला है।

जिन कारणों से पुलिस कमिश्नर ने एसएचओ को निलंबित या लाइन हाजिर किया है वह ही समस्या/भ्रष्टाचार जड़ भी है। कमिश्नर अगर वाकई पुलिस में कोई सुधार करना चाहते हैं तो उन्हें इस जड़ पर ही वार करना चाहिए।

अपराध को कम दिखाने के लिए  मामलों को दर्ज न करना या हल्की धारा में दर्ज करने की परंपरा को बंद करना चाहिए।

अपराध के सभी मामलों को सही तरह दर्ज किए जाने से ही अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाया जा सकता है। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है।

लेकिन अपराध को दर्ज न करना एसएचओ से लेकर  कमिश्नर/आईपीएस अफसर तक सभी के अनुकूल है।

आंकड़ों की बाजीगरी से अपराध कम होने का दावा कर वह खुद को सफल अफसर दिखाते हैं। जबकि अपराध को दर्ज न करके पुलिस एक तरह से अपराधी की मदद करने का गुनाह ही करती है।

अपराध सही दर्ज होने पर ही अपराध और अपराधियों की सही तस्वीर सामने आएगी। तभी अपराध और अपराधियों से निपटने की  कोई भी योजना सफल हो सकती है। अभी तो आलम यह है कि मान लो कोई लुटेरा पकड़े जाने पर सौ वारदात करना कबूल कर लेता है लेकिन उसमें से दस ही दर्ज पाई जाएगी । लेकिन अगर सभी सौ वारदात दर्ज की जाती तो लुटेरे को उन सभी मामलों में जमानत कराने में ही बहुत समय और पैसा लगाना पड़ता। लुटेरा ज्यादा समय तक जेल में रहता।

 इस तरह अपराध और अपराधी पर काबू किया जा सकता है।

अपराध के सभी मामले दर्ज होंगे तो तभी एसएचओ,एसीपी और डीसीपी पर अपराधियों को पकड़ने का दबाव बनेगा।

एसएचओ पर जब मामले दर्ज करने और अपराधियों को पकड़ने का मूल काम करने का दबाव होगा, तो ऐसे में वह ही एसएचओ लगेगा जो वाकई मूल पुलिसिंग के काबिल होगा।

अभी तो आलम यह है कि लूट,स्नैचिंग, मोबाइल /पर्स चोरी  आदि के ज्यादातर मामले दर्ज ही नहीं किए जाते। पुलिस चोरी गए वाहन को तलाश करने की कोई कोशिश नहीं करती। आलम तो यह है कि वाहन चोरी की सूचना पर पुलिस मौके पर भी नहीं जाती।

आईपीएस  भी यह कह कर पल्ला झाड़ लेते है कि  वाहन मालिक को बीमा की रकम तो मिल ही जाती है।

आईपीएस अफसरों के ऐसे कुतर्क से उनकी काबिलियत पर सवालिया निशान लग जाता। पुलिस का काम अपराधियों को पकड़ना होता है।  लेकिन पुलिस अपना मूल काम ही नहीं करती। इसीलिए लुटेरे और वाहन चोर बेखौफ हो कर अपराध कर रहे है।

पुलिस अगर अपराध ही सही दर्ज न करे या अपराधियों को पकड़ने की कोशिश ही न करें तो क्या पुलिस सिर्फ़ अवैध वसूली,भ्रष्टाचार और लोगों से बदसलूकी करने के लिए ही है।

पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने कहा कि बेसिक पुलिसिंग उनकी प्राथमिकता है। राकेश अस्थाना की विवादों और भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण एक अलग छवि बनी हुई है। लेकिन अब राकेश अस्थाना के पास अपनी पेशेवर काबिलियत की छाप छोड़ने का मौका है।

दिल्ली पुलिस के काबिल अफसरों में शुमार  सेवानिवृत्त एसीपी राजेंद्र सिंह का कहना है कि  किसी भी अधिकारी को पोस्टिंग और राजनीतिक संरक्षण के अपने छोटे व्यक्तिगत हितों के लिए इस शानदार पुलिस बल का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

हम यहां राजनीतिक आकाओं की सेवा करने के लिए नहीं हैं बल्कि सरकार के कार्यकारी हाथ हैं और वह भी कानून और योग्यता के अनुसार।

 वरिष्ठ अधिकारी अब निचले रैंक के लिए पिता के समान नहीं हैं और न ही संरक्षक जैसा कि पहले माना जाता था।

ईमानदारी और नैतिकता का स्तर भी गिर गया है। यदि आम पुलिसकर्मियों, संविधान और जनता के पक्ष में व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया तो बहुत जल्द उन्हें निचले रैंक के क्रोध का सामना करना पड़ेगा।

एसएचओ उनकी शक्ति और अहंकार की प्रतिछाया/ प्रतिमूर्ति साबित हुए हैं। वे पुलिस मुख्यालय में अपने आकाओं के प्रतिनिधि होते हैं और केवल उन्हीं के प्रति जवाबदेह होते हैं। उन्हें किसी आम आदमी और कानून के शासन की परवाह नहीं है। वे आज भी शक्ति के प्रतीक हैं। वे नहीं जानते कि लोगों की सेवा कैसे की जाती है। दोनों, पुलिस मुख्यालय में बैठे पुलिस अधिकारी और उनके प्रतिनिधि, एसएचओ, वास्तव में अपने सामूहिक सौदेबाज़ी और  संयुक्त  हित के कारण इस शानदार दिल्ली पुलिस संस्थान को दिन-ब-दिन खराब कर रहे हैं। एसएचओ/एसीपी सब डिवीजन की पोस्टिंग प्रणाली को संस्थागत बनाया जाना चाहिए और यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्तिगत अधिकारी के पक्ष में संस्थागत आदेश/निर्णय के साथ मतभेद करना चाहता है, तो उसे फाइल मेंं लिखना चाहिए ताकि ऐसे सभी निर्णयों की जांच की जा सके।