कोविड-19 प्रेरित मंदी को हराने के लिए तेजी से निर्माण जरूरी : गडकरी

रोहित वैद

नई दिल्ली| केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कोरोनावायरस जैसी वैश्विक महामारी से प्रेरित आर्थिक मंदी को मात देने के लिए सभी सावधानियों को बनाए रखते हुए तेज व अधिक निर्माण करने का एक सरल मंत्र दिया है।

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री/ सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने आईएएनएस के साथ एक एक्सक्लूसिव साक्षात्कार में कोविड-19 महामारी के आर्थिक मंदी के प्रभाव को कम करने और विकास में तेजी लाने के साधन के रूप में बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए एक बड़े पैमाने पर बल देने की आवश्यकता पर जोर दिया।

संक्षेप में कहें तो मंत्री का उद्देश्य राजमार्ग निर्माण की तीव्र गति को प्राप्त करना, भारतमाला परियोजना को बढ़ावा देना और एमएसएमई और ऑटो सेक्टर में सहायता करना है।

हाल ही में गडकरी ने बाधित नेटवर्क को फिर से शुरू करने, फंसे हुए ट्रक ड्राइवरों को बचाने और सीमित निर्माण गतिविधि की अनुमति देने व रणनीति बनाने के लिए कई क्षेत्रों में फैले हुए हितधारकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपर्क किया।

वर्तमान में भारत लॉकडाउन मोड में है। यह 17 मई तक चलेगा। हालांकि, रेटिंग एजेंसियों ने आर्थिक गतिविधियों की कमी के कारण देश के जीडीपी पूवार्नुमान में कटौती की है।

इसके अलावा, कई कंपनियों ने वेतन में कटौती के साथ ही अपने वर्कफॉर्स में भी कमी की है। केंद्र द्वारा अपनाए गए शुरुआती निवारक उपायों के कारण भारत कोरोनावायरस महामारी से बहुत अधिक प्रभावित नहीं हुआ है लेकिन मंदी की आशंकाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है।

हालांकि, वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन का देश की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

गडकरी के अनुसार, केंद्र सरकार पूरी पारदर्शिता लाने, अड़चनों को दूर करने और फास्ट-ट्रैक राजमार्ग विकास शुरू करने के लिए आवश्यक किसी भी निर्णय को लेने में संकोच नहीं करेगी।

गड़करी ने आईएएनएस से कहा, “बहुत सारी परियोजनाएं ऐसी हैं, जो राष्ट्रीय महत्व की हैं और इन परियोजनाओं पर तुरंत काम किया जाना अनिवार्य है, लेकिन हम इस महामारी की तीव्रता को भी समझते हैं। मैंने वर्तमान परि²श्य की समीक्षा की है।”

केंद्रीय मंत्री ने कहा, “हम स्थानीय प्रशासन की अनुमति के साथ चिन्हित क्षेत्रों में धीरे-धीरे निर्माण कार्य कर सकते हैं, हम निश्चित रूप से ऐसा करेंगे। हम जल्द से जल्द कार्यों को फिर से शुरू करने की संभावना तलाश रहे हैं।”

हाईवे विकास के बीओटी (टोल) मोड को पुनर्जीवित करने और मॉडल कन्सेशन एग्रीमेंट (एमसीए) में प्रस्तावित संशोधनों को शामिल करने की प्रक्रिया के बारे में पूछे जाने पर मंत्री ने कहा, “सभी हितधारकों के साथ परामर्श की एक विस्तृत प्रक्रिया के बाद बीओटी (टोल) मोड के मॉडल रियायत समझौते में संशोधनों को शामिल करने की प्रक्रिया अंतिम चरण पर है।”

–आईएएनएस

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