नई दिल्ली:दिल्ली पुलिस ने अपने कानूनी विभाग को मजबूत बनाने के लिए हाल ही में 82 अधिवक्ताओं को सूचीबद्ध किया है ये अधिवक्ता जांच के दौरान मामलों के जांच अधिकारियों को देंगे कानूनी सलाह । ये कानूनी सलाहकार पुलिस के प्रत्येक उप-मंडल और जांच इकाइयों के साथ अपनी सेवायें देंगे जैसे स्पेशल सेल , क्राइम ब्रांच, आर्थिक अपराध शाखा, रेलवे, मेट्रो यूनिट और पुलिस मुख्यालय। उल्लेखनीय है कि अभियोजन विभाग और GNCT के लोक अभियोजक दिल्ली पुलिस के द्वारा जाँच पूरी होने एवं चार्जशीट तैयार कर अभियोजन पक्ष को भेजे जाने और ट्रायल कोर्ट के बाद अपनी सेवाएं देने के लिए उपलब्ध है किन्तु संजय सिंह आईपीएस विशेष पुलिस आयुक्त पुलिस ने बताया कि यदि जांच के समय पर कानूनी सहायता उपलब्ध हो तो केस मजबूत बन सकता है जांच के दौरान गुणवत्ता में सुधार और बढ़ाने के लिए कानूनी सलाह यथासमय आवश्यक है , इस से अभियोजन पक्ष मजबूत बन सकता है।
इस प्रकार सूचीबद्ध किये गए अधिवक्ता चार्जशीट दाखिल होने तक की प्रक्रिया में जाँच अधिकारी को कानूनी सलाह देंगे , विभिन्न न्यायालयों में जमानत मामलों में कानूनी सलाह प्रदान करेंगे, केस की अंतिम रिपोर्ट तैयार करने में सहायता करेंगे , संदिग्ध/आरोपी.से पूछताछ के लिए प्रश्नावली का मसौदा तैयार करने में सहायता करेंगें,कानूनों, वैधानिक नियमों और विनियमों और उनके संशोधनों की व्याख्या करने में आईओ की सहायता करेंगे और शीर्ष और उच्च न्यायालयों के प्रमुख निर्णयों पर चर्चा और साझा करेंगे ।
इस प्रकार दिल्ली पुलिस के लीगल सेल ने अपने पुलिस के जाँच अधिकारिओं को क़ानून से अपडेट करने , केस की जाँच को उच्च गुणवत्ता तक लाने , कोर्ट में आरोपी के अधिवक्ता के क्रॉस एग्जामिनेशन पर जाँच अधिकारी द्वारा अपनी बात को सही ढंग से प्रस्तुत करने के लिए कानूनी प्रशिक्षण के लिए कमर कस ली है और जनता में अपना विश्वास और बढ़ाने की पहल की है जो सचमुच प्रशंसनीय है।
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