नई दिल्ली| दिल्ली सरकार ने 2021-22 के लिए बजट अनुमान 69,000 करोड़ रुपये रखा है। यह 2020-21 के 65,000 करोड़ रुपये के बजट अनुमान की तुलना में 6.15 प्रतिशत अधिक है। दिल्ली का बजट पेश करते हुए उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, “दिल्ली सरकार का शिक्षा मॉडल केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस की नींव है, जिसने शिक्षा पर अपने कुल बजट का एक चौथाई हिस्सा लगातार निवेश करके सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की गारंटी दी है।”
मनीष सिसोदिया ने कहा कि शिक्षा क्षेत्र को 2021-22 में 16,377 करोड़ रुपये का बजट आवंटन किया गया है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली में एक नया सैनिक स्कूल और दिल्ली सशस्त्र बल प्राथमिक अकादमी शुरू करने का प्रस्ताव दिया है। यहां अपने नियमित अध्ययन के साथ-साथ, बच्चों को एनडीए और सेना में भर्ती के लिए भी तैयार किया जाएगा।
उपमुख्यमंत्री ने कहा, “सरकार ने दिल्ली बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन स्थापित करने का प्रस्ताव किया है जो बच्चों को बोर्ड परीक्षा के साथ-साथ हमारे देश के आईआईटी और एम्स जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उनके व्यक्तित्व को समझने की क्षमता विकसित करने में मदद करेगा।”
दिल्ली में 100 स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस स्कूल दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में खोले जाएंगे। दिल्ली सरकार ने दिल्ली में स्कूलों की एक नई श्रेणी शुरू करने का भी फैसला किया है। वर्चुअल दिल्ली मॉडल स्कूल जो कहीं भी रहना, कभी भी सीखना, कभी भी परीक्षण करना के सिद्धांत पर शिक्षकों और छात्रों के नियमित शिक्षण, सीखने और बातचीत के लिए एक अनूठा प्रयोग होगा।
नई शिक्षा नीति के अनुसार, स्नातक स्तर पर शिक्षक प्रशिक्षण पर ध्यान देने के साथ 4 वर्षीय बी.एड. पाठ्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव है। युवाओं में अंग्रेजी वार्तालाप कौशल को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा निदेशालय ने स्कूली शिक्षा पूरी करने वाले छात्रों के लिए एक योजना का प्रस्ताव किया है।
सरकार ने खेल सुविधाओं को कारगर बनाने और विश्व स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए एक खेल विश्वविद्यालय बनाया है। सरकार का लक्ष्य कम से कम 10 खेल क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता चैंपियन तैयार करना है।
–आईएएनएस
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