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पंजाब ने दुर्घटनाओं को कम करने के लिए एकीकृत डेटाबेस लॉन्च किया

चंडीगढ़| सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए पंजाब के परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने शुक्रवार को एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस (आईआरएडी) लॉन्च किया है, जिससे पंजाब देश का पहला राज्य बन गया है, जिसने सड़क दुर्घटनाओं को न्यूनतम स्तर तक कम करने, सड़क के डिजाइन में सुधार और आकस्मिक ब्लैक स्पॉट की पहचान करने के लिए जीआईएस मानचित्रों से लैस अल्ट्रा-मॉडर्न तकनीक शुरू की है। लोक निर्माण विभाग (बी एंड आर), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और पंजाब मंडी बोर्ड से संबंधित इंट्रा-डिपार्टमेंटल मोबाइल एप्लिकेशन आधारित परियोजना का उद्घाटन करने के बाद, मंत्री ने कहा कि प्रत्येक दिन, 10-12 सड़क दुर्घटनाएं राज्य में मौतें हो रही हैं, जो राष्ट्रीय औसत आठ-नौ मौतों से अधिक है।

उन्होंने कहा कि सात प्रमुख राज्यों – पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान ने आईआरएडी परियोजनाओं का उपयोग करना शुरू कर दिया है और पंजाब देश में पहला है, जिसने इसे जीआईएस मानचित्रों के साथ पुलिस स्टेशन की सीमाओं के साथ एकीकृत करने के बाद इसे लॉन्च किया है।

मंत्री ने कहा कि परियोजना का मुख्य उद्देश्य राज्यों और देश के हर हिस्से से दुर्घटना डेटाबेस संकलित करने के लिए एक एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस बनाना था।

यह परियोजना डेटा विश्लेषण तकनीकों को लागू करेगी और देश भर में एकत्रित सड़क दुर्घटना के आंकड़ों का विश्लेषण करेगी और विभिन्न सुझाव देगी।

भुल्लर ने कहा कि सरकार ने छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों के पास सभी वाहनों के लिए अधिकतम 25 किमी प्रति घंटे की गति सीमा तय की है।

आईआरएडी सिस्टम एक मोबाइल एप्लिकेशन से शुरू होगा, जो पुलिस कर्मियों को फोटो और वीडियो के साथ सड़क दुर्घटना के बारे में विवरण दर्ज करने में सक्षम करेगा, जिसके बाद घटना के लिए एक विशिष्ट आईडी बनाई जाएगी।

इसके बाद, लोक निर्माण विभाग या स्थानीय निकाय के एक इंजीनियर को उसके मोबाइल डिवाइस पर अलर्ट प्राप्त होगा।

इसके बाद इंजीनियर दुर्घटना स्थल का दौरा करेगा, उसकी जांच करेगा और आवश्यक विवरण, जैसे कि सड़क का डिजाइन, फीड करेगा। इस प्रकार एकत्र किए गए डेटा का विश्लेषण आईआईटी-मद्रास की एक टीम द्वारा किया जाएगा, जो तब सुझाव देगा कि क्या सड़क डिजाइन में सुधारात्मक उपाय किए जाने की आवश्यकता है।

–आईएएनएस

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