मजिस्ट्रेट ने रेवड़ी की तरह ऑक्सीजन कंसट्रेटर बांट दिए , न्यायाधीश नि:स्वार्थ एवं निष्पक्ष संत जैसा हो

इंद्र वशिष्ठ

अंंधा बांटे रेवड़ी, फिर फिर अपने को दे,यह कहावत राजनेताओं पर तो लागू होती ही थी लेकिन यह बात दिल्ली में एक मजिस्ट्रेट पर भी चरितार्थ हो गई है।

द्वारका अदालत के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अनुज बहल ने 5 मई को एक आदेश दिया। जिसके अनुसार पुलिस द्वारा जब्त किए गए 12 ऑक्सीजन कंसट्रेटर का इस्तेमाल जजों, न्यायिक अधिकारियों, पुलिस वालों और उनके परिजनों के लिए किया जाएगा। इनमेंं से दस ऑक्सीजन कंसट्रेटर तो जजों, न्यायिक अधिकारियों और उनके परिजनों के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे और सिर्फ़ दो ऑक्सीजन कंसट्रेटर द्वारका जिले के डीसीपी को पुलिसकर्मियों के इस्तेमाल के लिए दिए गए ।

द्वारका थाने की पुलिस ने 4 मई को  विनय अग्रवाल और आकाश वशिष्ठ से 12 ऑक्सीजन कंसट्रेटर जब्त किए थे। ये थाने के मालखाने में जमा करा दिए गए। अदालत से ऑक्सीजन कंसट्रेटर रिलीज करने का अनुरोध करते हुए पुलिस ने कहा कि तमाम पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित है, इसलिए इन ऑक्सीजन कंसट्रेटर को उनकी जान बचाने के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाए।

कोरोना महामारी के दौर में  मजिस्ट्रेट द्वारा इस तरह का भेदभावपूर्ण, अमानवीय आदेश देना अफसोसजनक और हैरान करने वाला है। संविधान की भी भावना के खिलाफ अदालत कैसे इस तरह का आदेश दे सकती है ?

क्या जजों की जान ही कीमती है ? आम आदमी की जान की कोई कीमत नहीं है? क्या आम आदमी की जान बचाने के लिए अदालत भी गंभीर और संवेदनशील नहीं है ? क्या संविधान में जजों, राजनेताओं और नौकरशाहों को आम नागरिक से अलग और ऊपर रखा गया है ?  अगर ऐसा नहीं है तो ये सब भी आम आदमी की तरह अपना इलाज क्यों नहीं करवाते हैं। ये सब सिर्फ़ अपने लिए ही बेहतर इलाज और सुविधाओं का इंतजाम क्यों करते या चाहते  हैंं ? संविधान में तो सभी नागरिकोंं को  एक  समान माना गया है । फिर यह अपने को विशेष वर्ग और आम लोगों को अलग वर्ग में  बांट कर भेदभाव वाला व्यवहार क्यों करते हैंं?  उपरोक्त विशेष वर्ग सबसे पहले सिर्फ़ अपने लिए ही  क्यों सोचता है ? मजिस्ट्रेट द्वारा जजों  के लिए ऑक्सीजन कंसट्रेटर लेना भी तो यहीं साबित करता है। अदालत भी अगर सिर्फ़ अपना अपना सोचेंंगी और लोगों के प्रति ऐसा संवेदनहीन रवैया रखेगी तो आम आदमी की कौन सोचेगा ?

इन्हें दुनिया के ऐसे देशों से सीख लेना चाहिए जिनके राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक आम आदमी जैसा ही आचरण/ व्यवहार करते है। वह भारत की तरह अपने लिए वीवीआईपी वाली सुविधाएं नहीं चाहते।

वैसे भी बारह में से दस ऑक्सीजन कंसट्रेटर अपने यानी जजों के इस्तेमाल के लिए आवंटित करना तो सरासर नाइंसाफी है।

वैसे पुलिस को भी अदालत से ऐसा अमानवीय अनुरोध बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। केवल पुलिस वालों के ही इस्तेमाल के लिए ऑक्सीजन कंसट्रेटर पुलिस को नहीं मांगने चाहिए थे।

जज, राजनेता, नौकरशाह और पुलिस सब यदि अपने अपने इलाज के लिए ही ऑक्सीजन, दवाओं या अन्य संसाधनों पर ऐसे ही कब्जा कर लेंगे तो आम आदमी को तो इलाज के लिए कुछ मिलेगा ही नहीं।

इस मामले से एक कहानी याद आ गई जो सब लोगों ने सुनी भी होगी कि एक रोटी को लेकर दो बिल्लियों में लड़ाई हो गई। तो वह रोटी का बंटवारा/फैसला कराने के लिए बंदर के पास चली गई। बंदर ने बंटवारे के बहाने से सारी रोटी खुद खा ली।

ऐसा ही पुलिस के साथ हुआ वह अदालत गए थे अपने पुलिसवालों के  लिए ऑक्सीजन कंसट्रेटर इस्तेमाल करने का आदेश पारित करवाने और उन्हें मिले सिर्फ दो कंसट्रेटर ही।

ऑक्सीजन कंसट्रेटर सरकार को ही सौंपें जाना सही है। वह ही अस्पताल आदि में जरूरत के अनुसार उनका इस्तेमाल/ वितरण कर सकती है।