महेश मौर्या,
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल्स को अब जरूरत के हिसाब से रिटायर्ड टीचर्स नियुक्त करने का अधिकार दे दिया है। टीचर्स की कमी और मौजूदा टीचर्स के ट्रेनिंग या छुट्टियों पर जाने की स्थिति में बच्चों की पढ़ाई का नुकसान न हो, इसलिए ये फैसला लिया गया है। दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने शहीद कैप्टन हनीफुद्दीन सर्वोदय बाल विद्यालय, पॉकेट 4, मयूर विहार फेस 1 के वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में ये घोषणा की।
उन्होंने कहा, “अगर किसी स्कूल में किसी सब्जेक्ट के टीचर की कमी है, तो अब प्रिंसिपल को डिप्टी डायरेक्टर को कहने की जरूरत नहीं है, उनके पास फाइल भेजने की जरूरत नहीं है, अब प्रिंसिपल उस सब्जेक्ट के लिए सरकारी स्कूल के किसी रिटायर्ड टीचर को खुद नियुक्त कर सकेंगे।”
शिक्षा मंत्री ने ये भी कहा, “कई बार हम लोगों के सामने ऐसी स्थिति आती है, जब किसी टीचर को छुट्टी की जरूरत होती है, लेकिन टीचर्स की कमी की वजह से हमें उसे छुट्टी देने में दिक्कत आती है। लेकिन अब जरूरत के हिसाब से रिटायर्ड टीचर्स की नियुक्ति होने से इस दिक्कत का भी समाधान हो जाएगा।”
इसके लिए सरकारी स्कूल से रिटायर्ड टीजीटी और पीजीटी को www.edudel.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन में वे अपनी सुविधा के अनुसार स्कूल का चयन कर सकेंगे। फिर संबंधित स्कूल में उनका इंटरव्यू होगा। चयन समिति में प्रिंसिपल, एक टीचर और एसएमसी के दो-तीन मेंबर्स शामिल होंगे।
इस प्रक्रिया के तहत चयन के बाद भी जो रिटायर्ड टीचर्स बच जाएंगे, शिक्षा विभाग, डिस्ट्रिक्ट वाइज उनका एक पैनल बनाएगा। भविष्य में जब भी किसी स्कूल को टीचर्स की जरूरत होगी, तो वो इस पैनल से अपने यहां उनकी नियुक्ति कर सकेगा।
इससे पहले दिल्ली सरकार ने हर स्कूल प्रिंसिपल्स को अपने यहां एक एस्टेट मैनेजर नियुक्त करने का अधिकार दिया था। अब दिल्ली के तकरीबन सभी सरकारी स्कूलों की हर पाली में एक-एक एस्टेट मैनेजर हैं। इन एस्टेट मैनेजर्स का काम स्कूल में साफ-सफाई इत्यादि सुनिश्चित करवाना है। पहले स्कूल में साफ-सफाई सुनिश्चित करवाने का काम प्रिंसिपल या किसी टीचर के जिम्मे होता था और इस वजह से वो बच्चों की पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं दे पाते थे।
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