नई दिल्ली: मध्य प्रदेश के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा कि सतत विकास लक्ष्यों की पूर्ति और ग्रामीण विकास के लिए ग्राम सभाओं को सशक्त और पारदर्शी बनाने की आवश्यकता है। सभी विभागों की विभिन्न योजनाओं के अभिसरण से ही यह संभव हो पाएगा। मंत्री श्री सिसोदिया आज विज्ञान भवन में आयोजित सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण पर राष्ट्रीय हितधारक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री सिसोदिया ने बताया कि गुना जिले के ग्रामीण शालाओं में विद्यार्थियों के उपयोग के लिए मनरेगा के माध्यम से मध्याह्न भोजन के लिए सीमेंट की बेंच और टेबल उपलब्ध कराई गई है जिससे ग्रामीण विद्यार्थियों में आत्मविश्वास पैदा हुआ है। श्री सिसोदिया ने केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह से इस क्रांतिकारी योजना को पूरे देश में लागू करने का निवेदन किया।
श्री सिसोदिया ने सुझाव दिया कि आर्थिक उद्धार के लिए आजीविका के क्षेत्र में स्व-सहायता समूहों को मार्केटिंग एप्स से जोड़कर बहुराष्ट्रीय कंपनियों की सहायता से देश- विदेश में ग्रामीण और जनजातीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराया जा सकता है।
श्री सिसोदिया ने मनरेगा योजना से फर्जी जॉब कार्ड की समस्या को दूर करने के लिए सुझाव दिया कि स्थानीय स्तर पर व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से निगरानी की जाए जिससे योजना में पारदर्शिता आएगी। श्री सिसोदिया ने निवेदन किया कि सरिया की बढ़ती कीमतों को देखते हुए पीएम आवास योजना (ग्रामीण) में मिलने वाली राशि को बढ़ाया जाए अथवा छत की डिजाइन में बदलाव किया जाए जिससे ग्रामीण हितग्राहियों का लाभ हो सके। साथ ही श्री सिसोदिया ने आवास पोर्टल को पुनः चालू करने का भी निवेदन किया।
उल्लेखनीय है कि आजादी का अमृत महोत्सव के तहत पंचायती राज मंत्रालय के “पंचायतों के नवनिर्माण का संकल्पोत्सव” विषय पर आईकॉनिक सप्ताह समारोह का उद्घाटन आज उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह, केन्द्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल सहित राज्यों के पंचायती राज मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
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