अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज हज मामलों से संबंधित एक त्रि-भाषायी वेबसाइट www.haj.gov.in की शुरुआत की। यह वेबसाइट हिन्दी, उर्दू और अंग्रेजी भाषाओं में है। इस अवसर पर अल्पसंख्यक मामलो के सचिव, संयुक्त सचिव (हज एवं वक्फ) और मंत्रालय, भारतीय हज समिति और एनआईसी के अधिकारी उपस्थित थे।
इस अवसर पर श्री नकवी ने बताया कि वेबसाइट पर हज के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके अलावा वेबसाइट पर अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, हज यात्रा, हज विभाग, हज की नियमावली, भारतीय हज समिति और निजी टूर ऑपरेटरों की जानकारी प्रदान की गई है। श्री नकवी ने बताया की वेबसाइट में वे सारी सूचनाएं भी उपलब्ध है कि हज के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हज यात्रा के संबंध में एक फिल्म भी वेबसाइट पर उपलब्ध है।
अगली हज यात्रा की तैयारी के संबंध में मंत्री महोदय ने बताया की हज 2017 की घोषणा की जा चुकी है। इस संबंध में हज समिति 2 जनवरी, 2017 से आवेदन लेना शुरू करेगी। इस विषय में श्री नकवी ने आज यहां सऊदी अरब के राजदूत डॉ. सऊद मोहम्मद के साथ बैठक की और अगली हज यात्रा के बारे में उनके साथ विस्तार से चर्चा की। श्री नकवी ने बताया कि हज यात्रा के बारे में कई महत्वपूर्ण सुझाव मिले हैं जिन पर गौर किया जा रहा है। उन्होंने बताया की हज यात्रियों को सभी आधुनिक सुविधाओं वाले हवाई जहाज उपलब्ध कराने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बातचीत की गई है।
वेबसाइट www.haj.gov.in में एक ही स्थान पर हज के बारे में सारी जानकारियां उपलब्ध कर दी गई हैं। वेबसाइट में हज प्रबंध, केन्द्र और राज्य के हज अधिकारियों के उपयोगी फोन नम्बर, राज्य हज भवनों के मानचित्र, मक्का और मदीना आदि में ठहरने के स्थानों के मानचित्र, भारतीय हज समिति और जेद्दा में स्थित भारतीय वाणिज्यिक दूतावास की वेबसाइटों के बारे में सभी जानकारियां दी गई हैं। भारत सरकार प्रत्येक वर्ष जेद्दा स्थित भारतीय वाणिज्यिक दूतावास में 2-3 महीनों के लिए प्रशासनिक और चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति करती है। इस वेबसाइट में भावी आवेदनकर्ताओं के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा दी गई है। वेबसाइट में निजी टूर ऑपरटरों की सूचना भी मौजूद है। हज यात्री निजी टूर ऑपरटरों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के बारे में सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। शिकायतों के पंजीकरण और फीडबैक का प्रावधान भी किया गया है।
याद रहे की हज मामले पहले विदेश मंत्रालय के अधीन थे लेकिन उन्हें अब अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालयों को सौंप दिया गया है जो 1 अक्टूबर, 2016 से प्रभावी हो गये हैं। हज 2017 की तैयारियां शुरू हो गईं है और कोशिक की जा रही है कि हज प्रबंधन प्रक्रिया में और सुधार किये जायें ताकि हज यात्रियों को बेहतर और सस्ती सुविधाएं मिलें तथा उनका अनुभव यादगार रहे।
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