नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने युवा संघर्ष समिति के चेयरमैन अब्दुल आमिर आमीरो की एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार, दिल्ली वक्फ बोर्ड और एसडीएमसी को बहादुर शाह जफर मार्ग पर एक कब्रिस्तान में अतिक्रमण और अनधिकृत निर्माण का आरोप लगाने वाले इस संगठन की शिकायतों पर गौर करने को कहा है। याचिकाकर्ता द्वारा दी गई शिकायतों पर गौर करने और कानून, नियमों, विनियमों और सरकार के अनुसार अभ्यावेदन पर निर्णय लेने का निर्देश देते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने आदेश मे कहा की नीतियां मामले के तथ्यों पर लागू होती हैं। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि संबंधित प्राधिकरण इस मुद्दे को देखेगा
मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने कहा कि यदि अधिकारियों द्वारा कब्रिस्तान में कोई अतिक्रमण पाया जाता है, तो परिसर के मालिकों या कब्जाधारियों को पर्याप्त सुनवाई करने के बाद निर्णय लिया जाएगा।
कोर्ट ने कहा कि अगर कोई अतिक्रमण पाया जाता है तो उसे कानून के मुताबिक हटाया जाएगा.
पीठ ने कहा, “हम प्रतिवादियों को निर्देश देते हैं कि वे मामले के तथ्यों पर लागू कानून, नियमों, विनियमों और सरकारी नीति के अनुसार याचिकाकर्ता द्वारा दी गई शिकायतों को देखें।
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