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NDMC ने अपनी परिषद बैठक में नागरिक केंद्रित, बुनियादी ढांचे और कर्मचारी कल्याण संबंधी प्रस्तावों को मंजूरी दी

नई दिल्ली: नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) की आज आयोजित परिषद बैठक की अध्यक्षता पालिका परिषद अध्यक्ष – श्री अमित यादव ने की। इस बैठक में उपाध्यक्ष – श्री सतीश उपाध्याय, विधायक और सदस्य -एनडीएमसी, श्री वीरेंद्र सिंह कादियान, परिषद के सदस्य – श्री कुलजीत सिंह चहल, श्रीमती विशाखा शैलानी और श्री गिरीश सचदेवा की उपस्थिति में विभिन्न नागरिक केंद्रित,  बुनियादी ढांचे और कर्मचारी कल्याण संबंधी प्रस्तावों पर विचार किया और उन्हें मंजूरी भी दी गई।

इनमें से महत्वपूर्ण नागरिक केंद्रित, बुनियादी ढांचे और कर्मचारी कल्याण से संबंधित प्रस्ताव इस प्रकार हैं:-

1.  एनडीएमसी और नवयुग स्कूलों में कक्षा-9वीं से कक्षा 12वीं तक के छात्रों और शिक्षकों को डिजिटल लर्निंग के लिए 8766 प्री-लोडेड टैबलेट का वितरण।

एनडीएमसी ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चार स्कूलों में 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों को 811 टैबलेट वितरित किए थे। अब इस परियोजना को सभी एनडीएमसी/नवयुग स्कूलों के 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों और इन कक्षाओं तक पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए टैबलेट की खरीद और वितरण के लिए बढ़ाया जा रहा है।

सभी एनडीएमसी/नवयुग स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक के छात्रों और इन कक्षाओं में पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या 8766 है। वर्तमान सत्र यानी 2023-2024 के लिए टैबलेट इन 8766 (जिनमें से 8138 टैबलेट छात्रों के लिए और 628 टैबलेट शिक्षकों के लिए हैं) की आवश्यकता है।

इसलिए कुल 8766 टैबलेट की खरीद और वितरण का प्रस्ताव है, इन 4 कक्षाओं (कक्षा IX से XII) में 2024-25 शैक्षणिक सत्र में वास्तविक नामांकन के अनुसार सटीक संख्या थोड़ी भिन्न हो सकती है, जिसमें इन टैबलेट को वितरित किए जाने की संभावना है।

प्रस्ताव परिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया और अनुमोदित किया गया कि :-

1.   छात्रों और शिक्षकों को वितरण के लिए प्रीलोडेड डिजिटल सामग्री के साथ-साथ तकनीकी विशिष्टताओं और नियमों और शर्तों के अनुसार GeM के माध्यम से 8766 टैबलेट को खरीदना।

2.  खुली बोली प्रक्रिया द्वारा GeM पोर्टल के माध्यम से 8766 टैबलेट खरीदने के लिए 24.73 करोड़ (लगभग) की प्रशासकीय स्वीकृति एवं व्यय स्वीकृति।

और एल1 बोलीदाता को आपूर्ति आदेश जारी करने के लिए, वित्तीय शक्ति के अनुसार अनुमोदन के बाद टैबलेट की खरीद के लिए जीईएम पोर्टल पर बोली प्रक्रिया द्वारा पात्रता मानदंड को पूरा करना भी शामिल है।

2. एनडीएमसी और नवयुग स्कूलों में 29 कंप्यूटर लैब का उन्नयन।

कुल 29 एनडीएमसी और नवयुग स्कूलों में कंप्यूटर लैब्स के उन्नयन के संबंध में प्रस्ताव पारित किया गया। जिसमें कंप्यूटर और उसके बाह्य उपकरणों की खरीद शामिल है, एमएस ऑफिस और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के साथ प्रीलोडेड विंडो, नेटवर्किंग, इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल और प्रिंटर के साथ 05 साल की ऑनसाइट व्यापक वारंटी शामिल है। कंप्यूटर प्रयोगशालाओं के रखरखाव पर परिषद द्वारा विचार किया गया और अनुमोदित किया गया।

3. एनडीएमसी के कनिष्ठ सहायक के पदों के लिए भर्ती नियमों (आरआर) की अधिसूचना और उसका शुद्धिपत्र।

कनिष्ठ सहायक के आरआर में संशोधन का प्रस्ताव गृह मंत्रालय (एमएचए), सरकार को प्रस्तुत किया गया था। भारत की।

भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने संकल्प में “संबंधित ग्रेड” के उल्लेख के कारण उत्पन्न अस्पष्टता की ओर इशारा किया है, जिससे यह पता चलता है कि संविदा डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ‘ए’ और लिपिक सहायक को डेटा एंट्री ऑपरेटर – ग्रेड ‘ए’ के रूप में क्रमशः कनिष्ठ सहायक नियमित किया जाना है। इसके अनुमोदन में मामूली संशोधन की आवश्यकता थी।

इसलिए परिषद ने कनिष्ठ सहायक के पद के लिए भर्ती नियमों में उचित रूप से शामिल किए जाने वाले परिवर्तनों के साथ विभाग के प्रस्ताव को स्वीकार करने का निर्णय लिया, ताकि 31 जनवरी, 2017 से या पहले के लिपिक सहायक और डाटा एंट्री ऑपरेटर – ग्रेड ‘ए’ को अनुबंध या तदर्थ आधार पर नियुक्त किया जा सके।

यह भी है कि जो इस पद के लिए निर्धारित अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखने और फिट पाए जाने पर, आयु और भर्ती के तरीके में एक बार की छूट के साथ, इन नियमों के प्रारंभ होने की तिथि पर परिषद में सेवा प्रदान करना जारी रखेंगे। उन्हें कनिष्ठ सहायक के इन नियमों के तहत रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्त माना जाएगा और वे नियमों के प्रारंभ होने की तारीख से संवर्ग (काडर) के सदस्य होंगे।

4. भारतीय औषधि प्रणाली और होम्योपैथी के चिकित्सकों के लिए डायनेमिक एश्योर्ड करियर प्रोग्रेस (डीएसीपी) के विस्तार के संबंध में भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन को अपनाना।

पालिका परिषद ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, आयुष विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन दिनांक 15 सितंबर, 2021 को अपनाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया। भारत सरकार ने छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सिफारिश की थी कि एलोपैथिक डॉक्टरों के लिए उसके द्वारा अनुशंसित डायनेमिक एश्योर्ड करियर प्रोग्रेसन (डीएसीपी) योजना को यथोचित परिवर्तनों के साथ भारतीय चिकित्सा प्रणाली की विभिन्न धाराओं के डॉक्टरों को लाभ पहुंचाया जाना चाहिए।

तदनुसार परिषद ने निर्णय लिया कि केंद्रीय भारतीय औषधि परिषद/केंद्रीय होम्योपैथी परिषद द्वारा अनुमोदित चिकित्सा योग्यता रखने वाले भारतीय चिकित्सा प्रणाली और होम्योपैथी के चिकित्सकों के लिए डीएसीपी लागू किया जाए।

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