नई दिल्ली: सचदेवा और श्रीमती विशाखा सैलानी के साथ सचिव- सुश्री ईशा खोसला भी उपस्थित थी । आज की परिषद बैठक के समक्ष रखी कार्यसूची में निम्नलिखित नागरिक केन्द्रित विकास प्रस्तावों पर विचार किया गया एवं अनुमोदन किया :-
1. नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के बिजली वितरण क्षेत्र में मौजूदा नेटवर्क को बढ़ाने सहित स्मार्ट ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर।
एनडीएमसी में “ओपेक्स” मॉडल पर एएमआई/आईटी और स्काडा को लागू करने का कार्य नामांकन के आधार पर विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के तहत मैसर्स एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल), पीएसयू को सौंपा गया था। इसके लिए 2018 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए गए थे और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद, 19.05.2018 को उन्नत मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर (एएमआई) का काम शुरू किया गया।
पालिका परिषद क्षेत्र में रहने वाले उपभोक्ताओं के सभी सिंगल फेज, थ्री फेज डायरेक्ट करंट, एलटी सीटी और एचटी सीटी और पीटी के स्टेटिक टाइप एनर्जी मीटर को एएमआई स्कीम के तहत स्मार्ट एनर्जी मीटर से बदलने पर विचार किया गया। अब तक, मैसर्स ईईएसएल ने एनडीएमसी क्षेत्र में दो प्रकार के स्थिर मीटरों को स्मार्ट मीटरों से बदल दिया है: 1.) सिंगल फेज डायरेक्ट करंट मीटर और 2.) थ्री फेज डायरेक्ट करंट मीटर ।
अब, परिषद ने 11 केवी एचटी सीटी स्मार्ट मीटर के समुचित कार्य के लिए 11 केवी एचटी मीटरिंग क्यूबिकल की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग का काम एनडीएमसी के विद्युत विभाग द्वारा खुले बाजार से निविदा आमंत्रित करके रुपयें 40 करोड़ (लगभग) पर करने की मंजूरी दे दी है।
2. जल जीवन मिशन (हर घर जल) के तहत नई दिल्ली क्षेत्र में जेजे क्लस्टरों और शेष अनधिकृत कॉलोनियों में पाइप से पानी का कनेक्शन उपलब्ध कराना।
भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त, 2019 को “जल जीवन मिशन” की घोषणा की, जिसका उद्देश्य 2024 तक सभी घरों में व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है। यह मिशन यह सुनिश्चित करने के लिए है कि प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नियमित और दीर्घकालिक आधार पर निर्धारित गुणवत्ता की पर्याप्त मात्रा में पीने के पानी की आपूर्ति सस्ती सेवा वितरण शुल्क पर हो, जिससे ग्रामीण समुदायों के जीवन स्तर में सुधार हो।
जल जीवन मिशन और हर घर जल के उद्देश्य को पूरा करने के लिए परिषद ने अपने क्षेत्र की अनाधिकृत कॉलोनियों और जेजे क्लस्टरों सहित पूरे एनडीएमसी क्षेत्र के प्रस्ताव के सभी पक्ष-विपक्षों पर विचार करते हुए इस संबंध में एक योजना तैयार करने की मंजूरी दी है।
एनडीएमसी का जल आपूर्ति विभाग नियत समय में समय सीमा के साथ रिपोर्ट और इस पर होने वाला लागत अनुमान तैयार करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि इसे मई 2022 में होने वाली अगली परिषद की बैठक में रखा जाना चाहिए।
जल जीवन मिशन के तहत पैटर्न पर वित्तीय निहितार्थ और वित्त पोषण पर विचार करते हुए परिषद ने सैद्धांतिक रूप से इस प्रस्ताव को अनुमोदित किया ।
3. नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के सफाई सेवको के बच्चों के लिए “पालिका स्वच्छता छात्रवृत्ति” की योजना का ग्रुप “सी” कर्मचारियों के बच्चों के लिए भी विस्तार ।
आज की परिषद बैठक में एनडीएमसी के सफाई सेवकों के बच्चों के लिए ” पालिका स्वच्छता छात्रवृत्ति ” योजनाओं को मंजूरी दी है, जो सरकारी चिकित्सा, इंजीनियरिंग संस्थानों आदि में ऐसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में पढ़ाई कर रहे हैं। इस योजना के मुख्य बिन्दु इस प्रकार है :
क. व्यावसायिक पाठ्यक्रम के पूरा होने तक वार्षिक रूप से सरकारी/पात्र व्यावसायिक संस्थानों द्वारा लिए जाने वाले छात्रावास आवास शुल्क के साथ संपूर्ण शिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति।
ख . इस छात्रवृत्ति के लिए 25 वर्ष की आयु में प्रवेश करने तक या सफाई सेवक के बच्चे की शादी या कमाई शुरू होने तक, जो भी पहले हो, तक विचार किया जाएगा।
ग . यह विस्तारित छात्रवृत्ति कुछ औपचारिक औपचारिकताओं पर विचार करने और पूरा करने के बाद जारी की जाएगी।
घ. इस योजना का विस्तार एनडीएमसी के ग्रुप सी कर्मचारियों के बच्चों के लिए भी किया गया है।
4. ब्लॉक-सी एनडीसीसी फेज- II भवन में स्थापित 14 लिफ्टों का प्रतिस्थापन
परिषद ने ब्लॉक-सी एनडीसीसी द्वितीय चरण, भवन में स्थापित 14 लिफ्टों के प्रतिस्थापन को मंजूरी दी है। यह इमारत तीन तहखानों के साथ बहुत ही प्रतिष्ठित बहुमंजिला इमारत है। भवन को एमएचए, एनडीआरएफ और शहरी विकास मंत्रालय आदि जैसे विभिन्न संगठनों को किराए पर दिया गया है। एनडीसीसी चरण- II ब्लॉक-सी भवन में मौजूदा 14 लिफ्टों को वर्ष 1999 में स्थापित किया गया था। स्थापित उपकरणों की तकनीक 23 साल पुरानी है। सीपीडब्ल्यूडी रखरखाव नियमावली-2019 के अनुसार, इसे नई तकनीक से बदले जाने की आवश्यकता है। ब्लॉक-सी, एनडीसीसी चरण-II भवन में स्थापित 14 लिफ्टों के प्रतिस्थापन के लिए 05 वर्ष सीएएमसी के साथ लगभग 8 करोड़ रुपये की लागत के अनुमान को स्वीकृत किया गया है।
5. एनडीएमसी क्षेत्र के लिए विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार की सुधार-आधारित और परिणाम लिंक्ड, पुर्नोत्थान वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस)।
पालिका परिषद क्षेत्र के लिए विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार की संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के तहत मीटरिंग सहित फीडर, वितरण ट्रांसफार्मर और सीमा मीटरिंग के सुधार के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट परिषद के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसकी परिषद ने
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