अफगान पराजय के बाद क्या भारत और दुनिया अमेरिका पर भरोसा कर सकते हैं?

महुआ वेंकटेश 

नई दिल्ली: देश से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद अफगानिस्तान में घटनाओं के सामने आने से वाशिंगटन की विदेश नीतियों की विश्वसनीयता पर संकट आ गया है। अपमानजनक अफगान पराजय के बाद क्या अमेरिका पर उनकी अन्य पहलों जैसे क्यूयूएडी या वैश्विक मंच पर चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता के साथ भरोसा किया जा सकता है?

जैसा कि दुनिया ने अविश्वास के साथ अफगानिस्तान के घटनाक्रम को देखा, अमेरिका को तेजी से बढ़ते विश्वास घाटे से लड़ना होगा, जिसे जापान, कोरिया और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के 10-राष्ट्र संघ (आसियान) सहित युद्ध के बाद के सहयोगियों के बीच महसूस किया जाएगा।

ऐसे समय में, जब बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य के बीच भारत-अमेरिका संबंध मजबूत हो रहे हैं, अफगानिस्तान संकट के मद्देनजर साउथ ब्लॉक पर अपनी समग्र विदेश नीति पर फिर से विचार करने का दबाव बन रहा है।

एक विश्लेषक ने इंडिया नैरेटिव को बताया, नई दिल्ली को सहयोग के सभी चैनल (अन्य देशों के साथ) पहले से ही खुले रखने चाहिए। ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण हमें काफी नुकसान हुआ है, जिससे तेहरान के साथ भ्रम पैदा हुआ। इसके अलावा, चाबहार परियोजना पर भी झटके लगे हैं।”

तेहरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों के लागू होने के बाद मई, 2018 की शुरुआत में नरेंद्र मोदी सरकार ने ईरान से तेल आयात रोक दिया था।

ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ओआरएफ) ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि दुनियाभर में सुरक्षा के गारंटर के रूप में अमेरिका की विश्वसनीयता और विश्वसनीयता को लेकर चिंता है।

ओआरएफ पेपर में कहा गया है, “बाहरी प्रतिबद्धताओं पर अमेरिकी विश्वसनीयता को एक दिए गए रूप में लेना मूर्खता होगी। यूरोप और नाटो के लिए अमेरिकी प्रतिबद्धताओं के बारे में कम संदेह है, लेकिन इंडो-पैसिफिक में ढीली व्यवस्था कई सवाल खोलती है।”

कई लोगों ने यह भी कहा है कि यह अमेरिका के लिए ‘साइगॉन (अब हो ची मिन्ह) क्षण’ है।

गेराल्ड फोर्ड, तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ने अप्रैल 1975 में घोषणा की कि वाशिंगटन के लिए, वियतनाम युद्ध, जिसकी अगुवाई वह कर रहा था, ‘समाप्त’ था।

अल जजीरा के अनुसार, “राष्ट्रपति के शब्द दक्षिण वियतनामी के कानों पर ठंडे उदासीनता के गोले की तरह उतरे, जिन्हें फोर्ड सहित लगातार अमेरिकी प्रशासन द्वारा समर्थन का वादा किया गया था।” अमेरिका की वापसी के बाद, साइगॉन गिर गया और कम्युनिस्टों ने सत्ता संभाली।

हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें अफगानिस्तान से हटने का कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि ‘युद्ध के उद्देश्यों को पूरा कर लिया गया है।’

समाचार संगठन ने कहा, “आतंकवाद का सफाया करने के लक्ष्य, राष्ट्र निर्माण, राजनीतिक स्थिरता और शांति एक बर्बादी की तरह खड़ा है।”

जबकि कई लोगों ने भारत की अमेरिकी नीति पर सवाल उठाया है, एबी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी रिसर्च एंड इंटरनेशनल स्टडीज के निदेशक शक्ति सिन्हा ने इंडिया नैरेटिव को बताया कि इस कदम को दुनिया के लिए आश्चर्य के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

सिन्हा ने 2006 और 2008 के बीच अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन के शासन और विकास खंड के प्रमुख के रूप में कार्य किया था।

उन्होंने कहा, “अमेरिका अपने सैनिकों को बाहर निकालने की बात कर रहा है, भारत सहित दुनिया को इसके लिए तैयार रहना चाहिए था, हालांकि मानवीय दृष्टिकोण से यह एक अत्यंत दुखद घटना है।”

दोहा शांति समझौते पर पिछले साल फरवरी में हस्ताक्षर किए गए थे। डोनाल्ड ट्रंप शासन के दौरान अमेरिका द्वारा हस्ताक्षरित समझौते के तहत तालिबान को चीन, पाकिस्तान और रूस का समर्थन मिला। समझौते के तहत, अमेरिका और नाटो बलों ने अफगानिस्तान से बाहर निकलने के लिए प्रतिबद्धता दिखाई।

कई विशेषज्ञों ने यह भी कहा कि अफगानिस्तान से अमेरिका के बाहर निकलने से वाशिंगटन को चीन पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की अनुमति मिलेगी।

हडसन इंस्टीट्यूट के फेलो सटोरू नागाओ ने इंडिया नैरेटिव को बताया, “अमेरिका अफगानिस्तान से पीछे हट रहा है, क्योंकि वह अपने संसाधनों को चीन के खिलाफ केंद्रित करना चाहता है।”

इस बात के बावजूद कि अमेरिकी चार्टर ने अफगानिस्तान अध्याय को बंद कर दिया है, मगर उसे विश्वशक्ति के रूप में अपनी विश्वसनीयता के पुनर्निर्माण पर गंभीरता से विचार करना होगा।

(यह सामग्री इंडिया नैरेटिव के साथ एक व्यवस्था के तहत प्रस्तुत है)

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