नई दिल्ली| राजस्थान सरकार द्वारा अगले साल जनवरी में प्रस्तावित इन्वेस्टर्स समिट – ‘इन्वेस्ट राजस्थान 2022’ का प्रथम स्थानीय रोड शो बुधवार को दिल्ली में हुआ। राजस्थान सरकार ने 68,698 करोड़ रुपये के सहमति पत्र (एमओयू) और 10,099 करोड़ रुपये के आशय पत्र (एलओआई) पर हस्ताक्षर करवाए। यह निवेश राज्य के घीलोठ, भिवाड़ी, नीमराना, जयपुर, उदयपुर, अलवर व कई अन्य जिलों में स्थापित इकाइयों में प्रस्तावित है।
राजस्थान सरकार की उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत ने कहा, “राज्य सरकार ने नीति नियामक तंत्र का सृजन कर औद्योगिक विकास को गति दी है। रिप्स 2019 प्रोत्साहन योजना, एमईएसएमई अधिनियम, एकल खिड़की योजना (सिंगल विंडो सिस्टम) एवं वन स्टॉप शॉप हमारी वे पहल हैं, जिन्होंने निवेश की प्रक्रिया को सहज व सरल बनाया है।”
उन्होंने कहा कि विशेष तौर पर कुछ अग्रणी निवेश समूहों ने राजस्थान में वृहद परियोजनाएं स्थापित करने की मंशा जताई है, जैसे कि रिन्यू पावर ने राज्य के विभिन्न जिलों में 50,000 करोड़ रुपये का निवेश अक्षय ऊर्जा एवं सोलर मॉड्यूल विनिर्माण के लिए प्रस्तावित किया है। जे.के. लक्ष्मी ने नागौर, उदयपुर एवं अलवर में 4250 करोड़ का निवेश सीमेंट उत्पादन तथा लाइम स्टोन उत्खनन में प्रस्तावित किया है, वहीं लेन्सकार्ट ने भिवाड़ी में 400 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव रखा है। डाइकिन एयरकंडिशनिंग ने 294 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव किया, ओकाया ईवी ने 121.36 करोड़ रुपये के निवेश से नीमराना में इलेक्ट्रिक टू-थ्री व्हीलर के उत्पादन एवं एसेंबलिंग इकाई प्रस्तावित की है।
राजस्थान सरकार के प्रमुख आवासीय आयुक्त व अतिरिक्त मुख्य सचिव समन्वय, शुभ्रा सिंह ने कहा, “राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का विशालतम राज्य है तथा खनिज व अन्य प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण है। पिछले कुछ वर्षो में राज्य में एक सुदृढ़ नीति एवं आधारभूत सुविधा तंत्र विकसित किया गया है, जो औद्योगिक विकास का कारक बन गया है। राजस्थान निवेशकों के लिए उपयुक्त राज्य बन गया है, क्योंकि प्रदेश में इज ऑफ डूइंग बिजनेस एवं निवेश सहयोगी नीतिओं का निर्माण किया गया है।”
इन्वेस्ट राजस्थान रोड शो कोरोना महामारी के बाद पहला ऐसा आयोजन है, जिसमें इन्वेस्ट राजस्थान 2022 से पहले विभिन्न जिलों और राज्यों में 28 और रोड शो आयोजित किए जा रहे हैं। रीको द्वारा 49000 एकड़ भूमि पर विकसित 350 विशाल औद्योगिक क्षेत्रों में अपनी इकाइयां स्थापित की है। रीको के औद्योगिक क्षेत्रों में 40,000 इकाइयां कार्यरत हैं और लगभग 150 और औद्योगिक क्षेत्रों का विकास हो रहा है।
राज्य का लगभग 58 फीसदी क्षेत्र डीएमआईसी के प्रभाव क्षेत्र में पड़ता है, इसके अतिरिक्त नई गैस ग्रीड परियोजना 1730 किमी तक फैली हुई है। राज्य में 3 इस ई जेड (स्पेशल इकनोमिक जोन) तथा 9 आईसीडी (इन-लैंड कंटेनर डेपो) कार्यरत है जो औद्योगिकी विकास को सुदृढ़ कर रहे हैं।
–आईएएनएस
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