चार नए सदस्यों ने एनडीएमसी परिषद के सदस्यों के रूप में शपथ ली

नई दिल्ली:नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) की आज आयोजित परिषद की बैठक भारत सरकार की माननीय विदेश एवं संस्कृति राज्यमंत्री,  –  श्रीमती मीनाक्षी लेखी की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में पालिका परिषद के अध्यक्ष – श्री अमित यादव, पालिका परिषद के उपाध्यक्ष – श्री सतीश उपाध्याय , माननीय विधायक और सदस्य एनडीएमसी, श्री वीरेंद्र सिंह कादियान, परिषद के माननीय सदस्य – श्री कुलजीत सिंह चहल, श्रीमती विशाखा सैलानी एवं श्री गिरीश सचदेवा और सचिव- एनडीएमसी, डॉ. अंकिता चक्रवर्ती ने भाग लिया । इस बैठक के समक्ष रखे एजेंडा विषयों में विभिन्न नागरिक केंद्रित प्रस्तावों पर विचार किया और उन्हें मंजूरी भी दी।

परिषद की बैठक में सबसे पहले नवनियुक्त सदस्यों भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव (एच एंड वी) – श्री सुरेंद्र कुमार बागडे, भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में संयुक्त सचिव (एल एंड ई) – श्री रवि कुमार अरोड़ा, दिल्ली परिवहन निगम में  एमडी – श्रीमती शिल्पा शिंदे,दिल्ली सरकार के सचिव (शहरी विकास) – श्री संजय गोयल ने परिषद के सदस्यों के रूप में शपथ ली। पालिका परिषद के अध्यक्ष श्री अमित यादव ने आज एनडीसीसी, कन्वेंशन सेंटर, नई दिल्ली में आयोजित परिषद की बैठक में सभी चार नए सदस्यों को भारत के संविधान के प्रति आस्था और निष्ठा की शपथ दिलाई।

1. एनडीएमसी और बेल्जियम के ल्यूवेन सिटी के बीच समझौता।

परिषद में स्मार्ट सिटी पहल के क्षेत्र में आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग स्थापित करने और विशेषज्ञता के आदान-प्रदान पर समझौते के बारे में सूचित किया। समझौते पर पहले 08.11.2017 को हस्ताक्षर किए गए थे, जो नवंबर, 2021 में समाप्त हो गया था । अब समझौते का नवीनीकरण 23.01.2023 को नई दिल्ली में बेल्जियम के राजदूत के आवास पर किया गया है।

2. दो एचटी केबल फॉल्ट लोकेटिंग सिस्टम की खरीद।

परिषद ने दो 66KV तक उपयुक्त HT केबल फॉल्ट लोकेटिंग सिस्टम की खरीद को मंजूरी दी, इन्हें तीन साल के लिए सीएएमसी शुल्क के साथ सीएनजी वाहन पर लगाया जाएगा।

3. जेजे क्लस्टर संजय कैंप, नई दिल्ली में विद्युतीकरण के लिए चार (04) 990/1000 केवीए यूनिटाइज्ड इलेक्ट्रिक सब-स्टेशनों की स्थापना।

परिषद ने जेजे क्लस्टर, संजय कैंप, नई दिल्ली में विद्युतीकरण के लिए 04 –  990/1000 केवीए यूनिटाइज्ड इलेक्ट्रिक सब-स्टेशन और संबद्ध एलटी नेटवर्क की स्थापना को मंजूरी दे दी है।

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