पुलिस 55 फीसदी मामलों में अपराधियों को पकड़ ही नहीं पाई,पुलिस सुस्त,अपराधी चुस्त, लोग त्रस्त

देश की राजधानी में लोग सबसे ज्यादा चोर/ लुटेरों से त्रस्त है। घर और बाहर कहीं भी सुरक्षित नहीं है। हर समय नकदी, सामान, गाड़ी आदि चोरी होने/लुट जाने का डर बना रहता है। जेब से लेकर घर, दुकान, फैक्ट्री, गोदाम , गाड़ी आदि सब कुछ चोर और लुटेरों के निशाने पर हैं।

दिल्ली पुलिस के अपराध के आंकड़ों से भी पता चलता है कि सबसे ज्यादा चोरी,लूट,झपटमारी की वारदात ही होती हैं। यह अपराध सबसे ज्यादा हो रहा है इसके बावजूद पुलिस आधे से ज्यादा अपराधियों को पकड़ने और चोरी/लूट का माल बरामद करने में नाकाम रही है।

दिल्ली पुलिस ने साल 2020 में अपराध के कुल 266070  मामले दर्ज किए है। देश की श्रेष्ठ और तेजतर्रार पुलिस होने का दम भरने वाली दिल्ली पुलिस अपराध के 45 फीसदी मामलों को ही सुलझा पाई है। इसका मतलब साफ है कि अपराध के शेष 55 फीसदी मामलों में शामिल लाखों अपराधी अपराध करने के लिए अभी भी आजाद घूम रहे हैं।

पुलिस कमिश्नर सच्चिदानंद श्रीवास्तव द्वारा  सालाना प्रेसवार्ता में पेश किए अपराध के आंकड़ों से पता चलता है कि राजधानी में चोरों/लुटेरों/स्नैचरों का बोलबाला/आतंक है। पुलिस ने चोरी के कुल 169474 मामले दर्ज किए है इनमें वाहन चोरी के 35019 मामले भी शामिल है। इनमें से चोरी के 164308 मामले तो ई-एफआईआर के माध्यम से  मोबाइल फोन और वेबसाइट के माध्यम से दर्ज किए गए हैं।

लोग चोरों के सबसे ज्यादा शिकार हो रहे हैं। लेकिन पुलिस अफसरों की नजर में शायद यह अपराध कोई मायने नहीं रखता है। अफसर उन लोगों की पीड़ा/ तकलीफ़ का अंदाजा भी नहीं लगा सकते जिनकी जीवन भर की जमा पूँजी, गहने,सामान आदि चोरी हो जाते हैं।

पुलिस ने घर,दुकान, कारखाने, गोदाम आदि में हुई चोरी और वाहन चोरी के कितने मामलों को सुलझाया यानी कितने चोर पकडे़ गए है। चोरी का कितना माल /संपत्ति और वाहन बरामद किए यह जानकारी पुलिस कमिश्नर ने अपनी सालाना रिपोर्ट में भी नहीं दी है। इससे साफ पता चलता है कि पुलिस चोरों को पकड़ने और गाडियां बरामद करने में बुरी तरह फेल हो गई है। इसी लिए चोरी के मामले सुलझाने के आंकड़े पुलिस ने उजागर ने नहीं किए। इसके अलावा  यह भी नहीं बताया कि आईपीसी के तहत दर्ज अपराध के कुल कितने मामलों को पुलिस ने सुलझा लिया है।

 अपराध शाखा के एक वरिष्ठ आईपीएस अफसर ने बताया कि आईपीसी के तहत दर्ज अपराध के कुल 250324 मामलों में से 45.71 फीसदी मामले ही सुलझाए गए है। वाहन चोरी और चोरी के अन्य मामलों को सुलझाने की दर बहुत कम ही रहती हैं।

पुलिस ने ऑनलाइन ई-एफआईआर और तीन हफ्ते में अनट्रेस रिपोर्ट की सुविधा लोगों को उपलब्ध कराई गई है।

दूसरी ओर ई-एफआईआर शुरु होने के बाद से इसका एक गंभीर और खतरनाक पहलू सामने आया है। अब लगता है कि वाहन चोरों को पकड़ना और वाहन बरामद करना पुलिस की प्राथमिकता में नहीं रहा है। पुलिस अब तीन हफ्ते में अनट्रेस रिपोर्ट दाखिल करके अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेती है।  इस वजह से ही अपराधी बेखौफ होकर वाहन चोरी कर रहे है। पुलिस यह सोच कर खुश हैं कि उसने चोरी की ई-एफआईआर की सुविधा उपलब्ध करा कर अपनी और लोगों की मुश्किल आसान कर दी है। जिसकी कार चोरी होती है वह यह सोच कर खुश हो सकता है कि उसे एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाने का चक्कर नहीं काटना पड़ा। उसने ऑनलाइन ई-एफआईआर करा दी और तीन हफ्ते में उसे अनट्रेस रिपोर्ट भी मिल गई, जिससे वह जल्द से जल्द बीमा की रकम लेकर दूसरी गाड़ी खरीद सका।

लेकिन इस व्यवस्था से पुलिस से भी ज्यादा खुश तो चोर ही हो सकते है। वाहन चोरों को भी मालूम है कि पुलिस की अब कार बरामद करने में कोई दिलचस्पी नहीं होती। पुलिस अनट्रेस रिपोर्ट दाखिल करके अपना पल्ला झाड़ लेती है। ऐसे में कार बरामद करने और चोर को पकड़ने के लिए भला पुलिस मेहनत क्यों करेगी। इसलिए अपराधी बेखौफ होकर वाहन चोरी और वाहनों से बैटरी/ स्टीरियो /टायर आदि भी चोरी कर रहे हैंं।

पुलिस ने लोगों को ई-एफआईआर की सुविधा देने के नाम पर एक तरह से अपने मूल कार्य/कर्तव्य से पल्ला झाड़ लिया है। अपराध रोकना और अपराध हो जाने पर अपराधियों को पकड़ना ही पुलिस का मुख्य कार्य होता है।

पहले वाहन चोरी/अन्य चोरी होने पर पुलिस घटनास्थल पर जाकर तफ्तीश करती थी। अब तो ऐसा भी होता है कि जबप कोई पीसीआर को फोन करके चोरी की सूचना देता है तो थाने से पुलिस शिकायतकर्ता को फोन करके कहती है कि तुम ही थाने आ जाओ। जबकि पुलिस का मूल काम यह होता है कि वह घटनास्थल पर जाकर साक्ष्य/ सबूत जुटाए, सीसीटीवी फुटेज आदि देखें और सही तरीक़े से तफ्तीश करे। ताकि अगर अपराधी पकड़ा जाए तो उन साक्ष्य/ सबूतों के आधार पर उसे अदालत में चोर साबित किया जा सके। लेकिन अब पुलिस घटनास्थल पर भी कम ही जाती है। ऐसे में यदि अपराधी कभी पकड़ा भी जाए तो पुलिस अदालत में यह साबित ही नहीं कर पाएगी कि यह चोरी उसी ने की थी। पहले वाहन चोरी होने पर वरिष्ठ अफसरों द्वारा समीक्षा की जाती थी। एसएचओ पर कार बरामद करने और वाहन चोरों को पकड़ने का दबाव रहता था। लेकिन अब तो पुलिस ने एक तरह से अपना पल्ला झाड़ कर चोरों को खुली छूट दे दी है। अब ऐसे हालात में भला अपराध और अपराधियों पर अंकुश कैसे लग पाएगा ?

लोगों को सुविधा देने के नाम पर पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही से पल्ला झाड़ लिया है। क्या यह पुलिस की कामचोरी नहीं है?  क्या अनट्रेस रिपोर्ट देने से ही पुलिस को यह छूट मिल जाती है कि चोर को पकड़ना और वाहन/संपत्ति बरामद करना अब उसकी जिम्मेदारी नहीं है ?

क्या यह एक तरह से यह कानून की आंखों में धूल झोंकना नहीं  है ?

सच्चाई यह है कि हर साल पुलिस अपराध के  दर्ज कुल मामलों में से पचास फीसदी से ज्यादा मामलों को सुलझा ही नहीं पाती है। इससे पुलिस अफसरों की पेशेवर काबिलियत पर सवालिया निशान लग जाता है। इसलिए अगर पुलिस भारतीय दंड संहिता के तहत दर्ज कुल अपराध में से कुल कितने मामले सुलझाए के भी आंकड़े दे देती तो उसकी पोल खुल जाती।

पुलिस ने साल 2020 में डकैती के 9, लूट के 1963, झपटमारी/ स्नैचिंग के 7965, वाहन चोरी के 35019 और अन्य तरह की चोरी के 134455 मामले दर्ज किए। साल 2020 में चोरी और वाहन चोरी के मामलों में कमी आने  का मुख्य कारण यह भी है कि कोरोना के कारण हुए लॉक डाउन /तालाबंदी की अवधि मेंं चोरों को चोरी करने का मौका नहीं मिला।

साल 2019 में डकैती के 15 ,लूट के 1956, झपटमारी के 6266, वाहन चोरी के 46215 और अन्य चोरी के 193504 मामले दर्ज किए गए थे।

40 फीसदी लुटेरे पकडे़ नहीं गए – दिल्ली में बेखौफ लुटेरों द्वारा मोबाइल फोन/नकदी/ पर्स आदि लूटने का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। लेकिन पुलिस करीब साठ फीसदी मामलों में ही अपराधियों को पकड़ पाई है।

पुलिस ने साल 2020 में दर्ज झपटमारी के 7965 मामलोंं में से साठ फीसदी मामले सुलझाए और  6496 झपटमार/स्नैचरों को पकड़ा है। साल 2019 में झपटमारी के 59 फीसदी मामले सुलझाए और 5243 अपराधी पकडे़ थे।

पुलिस ने साल 2020 और 2019 में डकैती/लूट के 92 फीसदी मामले सुलझाने का दावा किया है।

अपहरण- पुलिस ने साल 2020 और 2019 में  फिरौती के लिए अपहरण के क्रमशः 11 और 15 मामले दर्ज किए। सभी मामले सुलझा लिए।

जबरन वसूली- साल 2020 और 2019 में जबरन वसूली के क्रमशः120 और 179 मामले दर्ज किए। पुलिस ने क्रमशः 87 फीसदी और 74 फीसदी मामलों में अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया।

हत्या– साल 2020 में हत्या के 472 मामले दर्ज किए गए। इनमें से 53 लोगों की हत्या उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में की गई थी। हत्या के 90 प्रतिशत मामलों में आरोपी पकडे़ गए।  साल 2019 मेंं हत्या के कुल 521 मामलों में से 87 प्रतिशत सुलझाए गए थे।

महिलाओं के खिलाफ अपराध- साल 2020 में बलात्कार के 1699, उत्पीड़न/मोलेस्टेशन के  2186, महिलाओं के अपहरण के 2938, महिला के शील/ लज्जा के अपमान के 434 और पॉक्सो एक्ट के 65 मामले दर्ज किए गए ।

साल 2019 में बलात्कार के 2168, मोलेस्टेशन  के 2921 महिलाओं के अपहरण के 3672,महिला के शील का अपमान/ खिलवाड़ के 495 और पॉक्सो एक्ट के 109 मामले दर्ज किए गए।

पुलिस ने साल 2020 में  बलात्कार के 96 फीसदी, मोलेस्टेशन के 90 फीसदी,महिलाओं के अपहरण के 57 फीसदी,महिला के शील का अपमान/ खिलवाड़ के 85 फीसदी और पॉक्सो एक्ट के 94 फीसदी मामलों में आरोपियों को गिरफ्तार किया। ।

पुलिस ने साल 2019 में  बलात्कार के 95 फीसदी, मोलेस्टेशन के 88 फीसदी,महिलाओं के अपहरण के 64 फीसदी,महिला के शील का अपमान/ खिलवाड़ के 79 फीसदी और पॉक्सो एक्ट के 90 फीसदी मामलों में आरोपियों को गिरफ्तार किया। ।

अपनों से भी खतरा- पुलिस के अनुसार साल 2020 में बलात्कार के मामलों में गिरफ्तार आरोपियों में से 44 फीसदी परिवार के सदस्य या दोस्त, 26 फीसदी अन्य जानकर, 14 फीसदी रिश्तेदार, 12 फीसदी पड़ोसी, दो फीसदी मालिक या सहकर्मी और दो फीसदी अजनबी हैं।

साल 2020 में 44 फीसदी हत्याएं पुरानी दुश्मनी/विवाद के कारण हुई।  21 फीसदी हत्याएं मामूली सी बात पर अचानक तैश में आकर आपा खोने के कारण की गई।   17  फीसदी मामलों में अन्य कारणों से और आठ फीसदी में पैशन/जुनून के कारण हत्या कर दी गई। सिर्फ 7 फीसदी मामलों में अपराध के लिए हत्या की गई।

पुलिस के आंकड़ों से ही पता चलता है कि हत्या हो या बलात्कार ज्यादातर मामलों में आरोपी जानकार या रिश्तेदार थे। इसका मतलब जघन्य अपराध को सुलझाने के लिए पुलिस को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी।

सजा की कम दर से पता चलता है कि पुलिस अपराधियों के खिलाफ लगाए अपने आरोपों को अदालत में साबित नहीं कर पाती है। इससे लगता है कि पुलिस की तफ्तीश में ही कहीं न कहीं कोई कमी होती होगी जिसका फायदा अपराधियों को मिल जाता है। इससे पुलिस की तफ्तीश और पेशेवर काबिलियत पर सवालिया निशान लग जाता है।

साल 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के मामलों में पुलिस ने 755 मामले दर्ज किए। इनमें से 400 मामलों में 1881 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

जेएनयू में घुस कर छात्रों पर हमला करने वालों को पुलिस ने एक साल बाद भी गिरफ्तार नहीं किया है। हमलावरों में शामिल लड़की समेत अनेक गुंडों के वीडियो वायरल होने के बावजूद पुलिस द्वारा हमलावरों को गिरफ्तार न करना कमिश्नर की भूमिका पर सवालिया निशान लगाता है।

दिल्ली पुलिस द्वारा 2019 में अपराध के 316261 मामले, साल 2018 में 262612 मामले और साल में 2017 में 244714 मामले दर्ज किए गए।

साल 2016 में तो अपराध के 75 फीसदी से ज्यादा मामलों को पुलिस सुलझा नहीं पाई। साल 2016 में आईपीसी के तहत अपराध के 209519 मामले दर्ज हुए थे। पुलिस सिर्फ 56613 मामलों को ही सुलझा पाई।

 पुलिस सही FIR ही दर्ज़ नहीं करती।

 पुलिस द्वारा दिए गए आंकड़े सच्चाई से कोसों दूर होते हैं।

 अपराध बढ़ने का मुख्य कारण है पुलिस का वारदात को सही दर्ज न करना। अपराध के  मामले सही दर्ज होंगे तो अपराध में वृद्धि उजागर होगी और पुलिस पर अपराधी को पकड़ने का दवाब बनेगा। इसलिए पुलिस की कोशिश होती है कि अपराध के मामले कम से कम दर्ज किए जाए या फिर हल्की धारा में दर्ज किया जाए। लेकिन ऐसा करके पुलिस एक तरह से अपराधियों की ही मदद करती हैं। इसीलिए बेख़ौफ़ लुटेरों ने आतंक मचा रखा है। महिला हो या पुरुष कोई भी कहीं पर भी सुरक्षित नहीं हैं।

लूटपाट और लुटेरों पर अंकुश लगाने में नाकाम पुलिस अपराध के आंकड़ों की बाजीगरी से अपराध कम होने का दावा करने में जुटी रहती है।

पश्चिम जिले की तत्कालीन डीसीपी मोनिका भारद्वाज ने अपराध कम दिखाने के लिए अलग अलग दिन और स्थानों पर हुई चोरी की 88 वारदात को एक ही एफआईआर में दर्ज कर दिया था।

इस तरह आंकड़ों की बाजीगरी से अपराध कम होने का दावा कर पुलिस कमिश्नर, डीसीपी और एस एच ओ तक खुद को सफ़ल अफसर दिखाते हैं।

लोगों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पुलिस ने उनके साथ हुई वारदात की सही एफआईआर दर्ज की  है या नहीं है। यानी लूट को लूट और चोरी को चोरी में ही दर्ज़ किया गया है।

लोगों के जागरूक न होने के कारण ही पुलिस लूट, झपटमारी को चोरी में या लॉस्ट रिपोर्ट में दर्ज़ कर देती है ।

अपराध सभी दर्ज हो और सही धारा में दर्ज होने पर ही अपराध और अपराधियों की  सही तस्वीर सामने आएगी । अपराध की सही तस्वीर के आधार पर ही अपराध और अपराधियों से निपटने की कोई भी योजना सफल हो सकती है।

अपराध को दर्ज न करना या हल्की धारा में दर्ज करना अपराधी की मदद करना और अपराध को बढ़ावा देना है। मान लो एक लुटेरा पकड़े जाने पर 100 वारदात करना कबूल करता है लेकिन उसमें से दर्ज दस भी नहीं पाई जाती है अगर 100 की 100 वारदात दर्ज होती तो लुटेरे को सभी मामलों में जमानत करानी पड़ती,जेल में काफी  लंबे समय तक रहता। जमानत और इतने केसों को लड़ने के लिए उसे वकीलों को इतना पैसा देना पड़ता कि उसकी हालत खराब हो जाती। इसके अलावा इतने सारे केस में से कुछ में तो सजा होने की संभावना रहती । ऐसे में वह लंबे समय तक जेल में रहता। इस तरह अपराध और अपराधी पर अंकुश लग सकता है। अब हालात ये है कि अपराधी को मालूम है कि पुलिस सारी वारदात सही दर्ज ही नहीं करती है इसलिए वह बेखौफ वारदात की सेंचुरी बनाता है। पकड़ा भी जाता है तो जल्द जेल से बाहर आकर फिर से वारदात करने लगता है।

मुख्यमंत्री केजरीवाल की बेटी से ऑनलाइन ठगी करने वाले अभियुक्तों को पुलिस ने तुरंत पकड़ लिया।

प्रधानमंत्री की भतीजी और जज के मोबाइल छीनने के मामले में पुलिस ने चौबीस घंटे में लुटेरों को पकड़ लिया था। पुलिस सिर्फ वीवीआईपी लोगों, नेताओं और वरिष्ठ नौकरशाह के फोन तो तुरंत बरामद कर देती है। आम आदमी के छीने/ लुटे/ चोरी हुए फ़ोन बरामद करने में पुलिस की रत्ती भर भी रुचि नहीं होती। आम आदमी की रिपोर्ट तक आसानी से दर्ज नहीं की जा रही हैं।

साल 2016, 2017और 2018 में चोरी के कुल 461989 मामले दर्ज किए गए ।  सिर्फ 57100 मामले पुलिस ने सुलझाए है। सिर्फ 27216 मामलों में ही चोरी का माल बरामद किया गया है। पुलिस ने सिर्फ 18581 मामलों में अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया है। इससे पता चलता है कि चोरी के मामलों को सुलझाने में पुलिस की बिल्कुल रुचि नहीं है।