विवादास्पद राफले सौदे को निरस्त करके जाँच कराई जाए: लोक गठबंधन पार्टी

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में राफले सौदा विवाद पहुँचने के साथ लोक गठबंधन पार्टी (एलजीपी) ने इस मामले में अदालत की निगरानी में जांच और सौदे को रद्द करने की मांग को दोहराया।

एलजीपी ने कहा कि चूंकि कांग्रेस के सरकारों के दौरान अतीत में अन्य रक्षा खरीदों की तुलना में यह सौदा कम संदेहजनक नहीं है, इस मामले की ईमानदार जांच अनिवार्य हो गई है और एनडीए सरकार अब इसे बच नहीं कर सकती है।

भारत सरकार के पूर्व सचिव विजय शंकर पांडे की अध्यक्षता वाली एलजीपी के प्रवक्ता ने गुरुवार को यहां कहा कि यह खुलासा कि अन्य मुद्दों के अलावा सीबीआई प्रमुख आलोक वर्मा को हटाने का निर्णय इस सौदे से भी जुड़ा हुआ था, इस सौदा ने एनडीए सरकार की सन्देहास्पद कार्यप्रणाली का खुलासा किया है।

प्रवक्ता ने कहा कि सरकार का बार-बार इस मामले में दिया गया स्पष्टीकरण लोगों को संतुष्ट करने में असफल रहा है,क्योंकि एक पूंजीपति के हितों की रक्षा  के लिए सौदा किया जाना प्रतीत होता है, इसलिए देश को प्रमुख रक्षा घोटाले से बचाने के लिए न्यायिक प्रक्रिया द्वारा इसमें दख़ल देना ज़रूरी प्रतीत होता  है।

प्रवक्ता ने कहा कि ईमानदारी और पारदर्शिता की सिर्फ़ बात करने से एनडीए नेतृत्व लोगों को गुमराह नहीं कर सकता जो निश्चित रूप से 201 9 के लोकसभा चुनाव में प्रतिबिंबित होंगे। यह बताते हुए कि राफले सौदा सभी भ्रष्टाचार की मां है, प्रवक्ता ने कहा कि यह चौंकाने वाला है कि देश के हित को कॉर्पोरेट हाउस के वित्तीय हितों की देखभाल के लिए तिलांजलि दे दी गई है।

प्रवक्ता ने कहा कि 2007 में उपलब्ध सूचना के मुताबिक सौदे को 10.2 अरब डॉलर (54000 करोड़ रुपये) की लागत से 126 लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए अंतिम रूप दिया गया था, जिसमें 18 विमानों का आयात “फ्लाई-हालत में” और बाकी के 108- एचएएल को प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के माध्यम से बनाया जाना था और सौदा के अनुसार फ्रांसीसी कंपनी को भारत में कुल लेनदेन राशि का आधा हिस्सा निवेश करने की आवश्यकता थी।

पार्टी ने कहा कि मोदी सरकार ने सौदे को तोड़ने हुए अब 36 एयरक्राफ्ट (फ्लाई-दूर हालत में) खरीदने का फैसला किया है जो एचएएल की किसी भी भागीदारी के बिना 58000 करोड़ रुपये का सौदा हो गया।

प्रवक्ता ने आयातित विमानों के रखरखाव के लिए कॉर्पोरेट हाउस के आगमन और एचएएल को छोड़ने पर आश्चर्य व्यक्त किया। यह कहते हुए कि देश विमान की लागत जानना चाहता था, न कि अन्य वर्गीकृत तकनीकी और सुरक्षा सूचना , प्रवक्ता ने कहा कि सौदा में निष्पक्षता के बारे में सरकार का तर्क मान्य नहीं है।

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