हैदराबाद| कोरोना से लगातार बढ़ते दबाव के बीच, तेलंगाना सरकार ने मंगलवार को कोविड -19 के प्रसार को रोकने के लिए 12 मई (बुधवार) से 10 दिनों के लिए राज्यव्यापी तालाबंदी करने का फैसला किया है। रोजाना सुबह 6 बजे से 10 बजे तक सभी गतिविधियों के लिए छूट होगी।
मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में प्रगति भवन स्थित उनके सरकारी आवास पर यह निर्णय लिया गया।
चार घंटे की छूट लोगों की सामान्य गतिविधियों और जरूरतों के लिए होगी। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने कहा कि केवल इन चार घंटों के लिए दुकानें खुलेंगी और वे बाकी 20 घंटों के लिए बंद रहेंगे क्योंकि तालाबंदी सख्ती से लागू होगा।
दोपहर 2 बजे कैबिनेट की बैठक शुरू होने के बाद मिनटों के भीतर एक संक्षिप्त घोषणा की गई। चूंकि तेलंगाना उच्च न्यायालय को इस मामले की सुनवाई करनी थी।
उच्च न्यायालय ने दिन में पहले सुनवाई के दौरान कोविड को फैलने से रोकने के लिए प्रभावी उपायों की कमी पर नाखुशी जताई थी। दिन में पहले सुनवाई के दौरान, इसने रात के कर्फ्यू को सख्ती से लागू करने में विफल रहने के लिए अधिकारियों की खिंचाई की थी।
राज्य सरकार ने आंशिक या कुल लॉकडाउन लागू करने से इनकार करते हुए कहा था कि इस उपाय से वृद्धि को रोकने में ज्यादा मदद नहीं मिलेगी। यह भी दावा किया गया था कि राज्य में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और वास्तव में, नए कोविड मामलों में गिरावट शुरू हुई है।
पिछले हफ्ते, मुख्यमंत्री ने कहा था कि इस तरह के कदम से जीवन की गति रुक जाएगी और इससे अर्थव्यवस्था का पतन होगा।
लॉकडाउन के बारे में शाम को जारी एक विस्तृत बयान के अनुसार, आरटीसी और मेट्रो ट्रेन जैसी सार्वजनिक परिवहन सेवाएं सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक उपलब्ध होंगी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (राशन की दुकानें) केवल इन चार घंटों के दौरान खोली जाएंगी।
मंत्रिमंडल ने सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, क्लब, जिम, मनोरंजन पार्क और स्पोर्ट्स स्टेडियम को बंद करने का भी फैसला किया है।
इसने पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया कि कोविड के दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करते हुए लॉकडाउन को सख्ती से लागू करें। तेलंगाना की सीमाओं पर चेक पोस्ट स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया है।
मंत्रिमंडल ने किसानों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए धान की खरीद जारी रखने का भी निर्णय लिया है।
कृषि उपज, संबद्ध क्षेत्रों, चावल मिलों को चलाने, धान और चावल के परिवहन, एफसीआई को धान की आपूर्ति, उर्वरक और बीज की दुकानों, बीज निर्माण कंपनियों और अन्य कृषि-आधारित क्षेत्रों से संबंधित कार्यों को लॉकडाउन से मुक्त किया जाएगा।
दवा कंपनियों, चिकित्सा उपकरण बनाने वाली कंपनियां, चिकित्सा वितरक, चिकित्सा दुकानें, सभी प्रकार की चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं, सरकारी और निजी अस्पतालों और उनके कर्मचारियों को भी छूट दी गई है।
राष्ट्रीय राजमार्गों पर परिवहन की अनुमति होगी। पेट्रोल और डीजल पंप राष्ट्रीय राजमार्गों पर खुले होंगे।
सरकारी कार्यालय 33 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ काम करेंगे। पिछली बार लॉकडाउन के दौरान, बैंक और एटीएम भी काम करेंगे।
पूर्व अनुमति से केवल 40 सदस्यों को ही विवाह की अनुमति दी जाएगी। अंतिम संस्कार के लिए, अधिकतम 20 व्यक्तियों को अनुमति दी गई है।
–आईएएनएस
और भी हैं
तिहाड़ में सीएम केजरीवाल की बेचैनी भरी रात गुजरी
शराब नीति मामला : कोर्ट ने केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा
कर्पूरी ठाकुर, नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और एमएस स्वामीनाथन को मिला भारत रत्न