नई दिल्ली| शनिवार को एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अपने अधिकार क्षेत्र में बेहतर नागरिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए, उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) ने ‘डिजिटल इंडिया’ पहल के तहत एक प्रौद्योगिकी फर्म के साथ हाथ मिलाया है। अधिकारी के अनुसार, बेहतर सेवाओं की सुविधा के लिए शुक्रवार को एनडीएमसी और सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।
कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) योजना केंद्र सरकार के ‘डिजिटल इंडिया’ कार्यक्रम के तहत मिशन मोड परियोजनाओं में से एक है। यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया है। यह योजना नागरिकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए एक केंद्रीकृत सहयोगी ढांचा प्रदान करती है।
एनडीएमसी के मेयर राजा इकबाल सिंह ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि विभिन्न ऑनलाइन नगरपालिका सेवाएं जैसे जन्म और मृत्यु का पंजीकरण, संपत्ति कर, ई-म्यूटेशन, स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस, सामान्य व्यापार लाइसेंस, कारखाना लाइसेंस, आवेदन सेवाएं, पार्क और सामुदायिक हॉल बुकिंग, तहबाजारी का नवीनीकरण, और हॉकिंग इन सीएससी के माध्यम से उपलब्ध होगा।
उन्होंने कहा कि जिन लोगों की आईटी अवसंरचना तक पहुंच नहीं है, वे सीएससी केंद्रों के तहत कई नगरपालिका सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।
सिंह ने कहा कि सीएससी आवश्यक सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं, सामाजिक कल्याण योजनाओं, स्वास्थ्य देखभाल, वित्तीय, शैक्षिक और कृषि सेवाओं के वितरण के लिए मुख्य पहुंच बिंदु होंगे, जबकि एनडीएमसी की नागरिक सेवाएं उत्तरी दिल्ली के नागरिकों के लिए अब इन प्लेटफार्मों पर भी उपलब्ध होंगी।
सिंह ने कहा, “विकास डिजिटल पहुंच प्रदान करेगा और नागरिकों को उनके दरवाजे पर और सबसे आसान तरीके से ई-गवर्नेंस सेवाएं उपलब्ध कराएगा।”
–आईएएनएस
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