रूसी ईंधन पर बैन को लेकर ट्रंप ने उठाए सवाल, कहा- कानून को देखूंगा, बदलाव का ऐलान नहीं

वाशिंगटन, 6 नवंबर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी पेट्रोलियम के आयात पर प्रतिबंध लगाने वाले अमेरिकी कानून पर सवाल उठाए और कहा कि वह इसे देखेंगे, लेकिन रूसी डीजल लेनदेन को लेकर अपने प्रशासन की मंजूरी पर विवाद के बीच उन्होंने नीति में किसी बदलाव का ऐलान नहीं किया।

एक रिपोर्टर ने उन्हें बताया कि कांग्रेस ने यह कानून पारित किया था और तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 2022 में इस पर हस्ताक्षर किए थे। इस पर ट्रंप ने कहा, “शायद यही इसे काफी खराब कानून बनाता है। मैं इसे जरूर देखूंगा।”

ओवल ऑफिस में मौजूदगी के दौरान, रिपोर्टर ने अटलांटिक के पार रूसी डीजल ले जा रहे एक टैंकर के बारे में पूछा, जो कथित तौर पर अमेरिका जा रहा था और उसके कार्गो को उतारने पर कानूनी प्रतिबंध के बारे में सवाल किया।

ट्रंप ने पहले पूछा कि क्या यह प्रतिबंध जोन्स एक्ट के तहत आता है। रिपोर्टर ने स्पष्ट किया कि सवाल 2022 में बनाए गए कानून से जुड़ा है।

उनके जवाब में कोई समय-सीमा, प्रस्तावित संशोधन या यह स्पष्टीकरण नहीं था कि प्रशासन अपनी डीजल मंजूरी को कानूनी आयात प्रतिबंध के साथ कैसे जोड़ेगा। उन्होंने यह ऐलान नहीं किया कि प्रतिबंध हटा दिया गया है।

यह अंतर इसलिए अहम है क्योंकि ट्रेजरी ने करीब एक महीने पहले ही एक अलग मंजूरी जारी कर दी थी। 9 अक्टूबर को विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय ने जनरल लाइसेंस 135 जारी किया। यह रूस से जुड़े दो तरह के प्रतिबंध नियमों के तहत अन्यथा प्रतिबंधित लेनदेन को अधिकृत करता है, जब वे रूसी मूल के डीजल की बिक्री, डिलीवरी, उतराई या आयात से संबंधित हों।

इसमें अमेरिका में आयात को स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है। यह मंजूरी 7 अप्रैल 2027 तक लागू रहेगी।

यह रूस के केंद्रीय बैंक, राष्ट्रीय संपत्ति कोष या वित्त मंत्रालय द्वारा अमेरिकी वित्तीय संस्थानों में रखे गए खातों से डेबिट को बाहर रखता है। यह लाइसेंस डीजल से जुड़ा है और सभी रूसी पेट्रोलियम उत्पादों में व्यापार को सामान्य रूप से फिर से खोलने की घोषणा नहीं करता है।

हालांकि, 8 अप्रैल 2022 को हस्ताक्षरित रूसी तेल के आयात को समाप्त करने वाला कानून, अमेरिकी टैरिफ अनुसूची के अध्याय 27 के तहत वर्गीकृत रूसी उत्पादों के आयात पर अलग से प्रतिबंध लगाता है।

कानून इस प्रतिबंध को समाप्त करने की प्रक्रिया बताता है। इसके लिए यूक्रेन द्वारा स्वीकृत रूसी वापसी और शत्रुता समाप्त करने के समझौते, नाटो सदस्यों के लिए तत्काल रूसी सैन्य खतरे की अनुपस्थिति और यूक्रेनियों के अपनी सरकार चुनने के अधिकार की मान्यता के बारे में राष्ट्रपति के प्रमाणन की आवश्यकता होती है।

इसके लिए कांग्रेस की समितियों से पहले परामर्श की भी आवश्यकता होती है और प्रमाणन के बाद 90 दिनों की अवधि दी जाती है, जिसके बाद समाप्ति प्रभावी होती है, जब तक कि कांग्रेस अस्वीकृति का प्रस्ताव पारित न कर दे। ट्रेजरी लाइसेंस में इस कानूनी प्रक्रिया के पूरा होने का दस्तावेज नहीं है।

ट्रंप की ताजा टिप्पणी से तीन दिन पहले, 2 नवंबर को न्यू जर्सी की गवर्नर मिकी शेरिल ने बंदरगाह और टर्मिनल संचालकों को लिखे पत्र में इस मंजूरी को चुनौती दी थी।

उन्होंने लिखा, “रूसी ईंधन आयात के लिए ट्रंप प्रशासन की मंजूरी सीधे संघीय कानून के खिलाफ है।”

मिकी शेरिल ने तर्क दिया कि कानून ने कार्यपालिका को लाइसेंस के जरिए प्रतिबंध को माफ करने का व्यापक अधिकार नहीं दिया है। उन्होंने व्यवसायों को ईंधन स्वीकार करने के खिलाफ चेतावनी दी और कहा कि न्यू जर्सी ऐसे आयातों का विरोध करने के लिए उपलब्ध कानूनी और नियामक शक्तियों का इस्तेमाल करेगा।

–आईएएनएस

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